गलथान व्यवस्थापन व राजकीय हस्तक्षेपामुळे पार गाळात गेलेल्या ३२ सहकारी साखर कारखान्यांची विक्री करून आपले पैसे वसूल करण्याच्या राज्य सहकारी बँकेच्या कारवाईस स्थगिती देण्याचे आदेश राज्य सरकारने सोमवारी दिले. मात्र बँकेचे पैसे वसूल झाल्याशिवाय कारखान्यांची विक्री करण्याच्या कारवाईस स्थगिती देण्याच्या मनस्थितीत बँक नसल्याने राज्य सरकार विरुद्ध राज्य सहकारी बँक असा संघर्ष होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. सुमारे दोन हजार कोटींच्या थकबाकी वसुलीसाठी ३२ सहकारी साखर कारखान्यांच्या विक्रीसाठी राज्य सहकारी बँकेने सुरू केलेल्या कारवाईस स्थगिती देण्याचे आदेश राज्य सरकारने अखेर दिले. मात्र थकहमी आणि बँकानी घेतलेल्या कर्जाची राज्य सरकारने परतफेड केल्यानंतरच ही कारवाई थांबविता येईल, अशी भूमिका राज्य सहकारी बँकेने घेतली आहे. सहकारी साखर कारखान्यांकडील कर्जाच्या वसुलीसाठी या कारखान्यांच्या मालमत्ता ‘सिक्युरिटायझेशन अ‍ॅक्ट’अंतर्गत ताब्यात घेऊन त्याची विक्री करण्याचा धडाका राज्य सहकारी बँक तसेच काही जिल्हा बँकांनी सुरू केला आहे. अशाप्रकारे २२ कारखान्यांची विक्री यापूर्वीच करण्यात आली आहे. तर दुसऱ्या टप्यात आणखी ३२ साखर कारखान्यांच्या विक्रीची कारवाई काही दिवसांपूर्वीच राज्य सहकारी बँकेने सुरू केली आहे. त्यामध्ये पांजारकन सहकारी साखर कारखाना, संत मुक्ताबाई साखर कारखाना(जळगाव), शिवशक्ती साखर कारखाना (बुलढाणा), संतनाथ साखर कारखाना(सोलापूर), एच.जे. पाटील साखर कारखाना(नांदेड), बापूराव देशमुख साखर कारखाना(वर्धा), आर. व्ही. डफळे साखर कारखाना ( सांगली) आदी कारखान्यांचा त्यात समावेश आहे. यानंतर काँग्रेसनेच या धोरणास जोरदार आक्षेप घेतला होता. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे यांच्या पाठपुराव्यानंतर असे कारखाने आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम कारखान्यांना दीर्घ मुदतीसाठी भागीदारी अथवा भाडेत्तवावर द्यावेत, असा निर्णय मंत्रिमंडळ उपसमितीने घेतला. त्यानुसार या ३२ कारखान्याच्या विक्री व्यवहारास राज्य सरकारने एका आदेशान्वये स्थगिती दिल्याची माहिती सहकार विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. राज्य सरकारचा आदेश अद्याप मिळालेला नसल्याचे राज्य सहकारी बँकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. राज्य सरकारने दिलेली ५०० कोटींची थकहमी आणि या कारखान्यांनी स्वत: घेतलेली १५०० कोटींची कर्जे अशी सुमारे २ हजार कोटींची रक्कम राज्य सरकाने दिल्यास ही प्रक्रिया थांबविता येईल.
