अखिल भारतीय मराठी नाटय़ परिषदेचा कारभार निवृत्त न्यायमूर्तीकडे सोपवावा वा त्यांच्या देखरेखीखाली तो चालवण्यात यावा, अशी मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळून लावली. अखिल भारतीय मराठी नाटय़ परिषदेतील निवडणुकीत मतपत्रिकेबाबत झालेल्या घोटाळ्याविरोधात दिलीप जाधव यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तसेच परिषदेच्या कारभाराची जबाबदारी निवृत्त न्यायमूर्तीकडे सोपवण्याची मागणी केली होती. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळेस परिषदेसारख्या धर्मादाय कायद्याअंतर्गत नोंदणीकृत संघटनेचा कारभार निवृत्त न्यायमूर्तीकरवी करण्याची वा त्यांच्या देखरेखीखाली तो चालवण्याची मागणी केली जाऊ कशी शकते, असा सवाल न्यायालयाने केला. घोटाळ्याबाबत वा मागणीबाबत याचिकाकर्ते धर्मादाय आयुक्तांकडे दाद मागू शकतात. असे असताना तो पर्याय वगळून न्यायालयात येण्याची गरज काय, अशी विचारणा करत न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावली. याप्रकरणी सरकारच्या वतीने अॅड्. मिलिंद मोरे यांनीही याचिकेला तीव्र विरोध केला.
