13 August 2020

News Flash

..तर संचालक मंडळास १० वर्षे निवडणूक लढविण्यास बंदी

मात्र हा निर्णय पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू केला जाणार नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

संग्रहित छायाचित्र

संजय बापट

मनमानी कारभार आणि आर्थिक अनियमितता यामुळे सहकारी बँका अडचणीत आणणाऱ्या संचालकांना यापुढे १० वर्षे सहकारी बँकाची निवडणूक लढविण्यास बंदी घालण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार यापुढे ज्या बँकेवर कारवाई होऊन संचालक मंडळ बरखास्त होईल, त्या बँकेतील संचालकांना राज्यातील कोणत्याही सहकारी बँकाची निवडणूक लढविता येणार नाही. त्यासाठी सहकार कायद्यात सुधारणा करण्यात आली असून याबाबतचा अद्यादेश काढण्यात येणार असल्याची माहिती सहकार विभागातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली.

युती सरकारच्या काळात राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसची सहकारातील मक्ते दारी मोडीत काढण्यासाठी अनेक निर्णय घेण्यात आले होते. याचाच एक भाग म्हणून प्रशासनक नियुकक्त करण्यात आलेल्या सहकारी बँकांच्या संचालकांना निवडणूक लढविण्यास बंदी घालणारा कायदा जानेवारी २०१६मध्ये करण्यात आला. मात्र हा कायदा करताना राज्य सहकारी बँकेतील तत्कालीन संचालकांना कायमचे घरी बसविण्याच्या उद्देशाने सहकार विभागाचा विरोध डावलून या कायद्याची पूर्वलक्षी म्हणजेच १० वर्षे मागे जाऊन अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. त्यानुसार राज्य बँके तील काँग्रेस- राष्ट्रवादीच्या बहुतांश तत्कालीन संचालकांना नोटीसाही बजावण्यात आल्या होत्या. त्याच्याही एक पाऊल पुढे जात या निर्णयाची व्याप्ती साखर कारखाने, दूध संस्था, बाजार समित्या अशा सहकारी संस्थांपर्यंत वाढविण्याची तयारीही सरकारने सुरू केली होती. मात्र या कायद्याची पूर्वलक्षी अंमलबजावणी करण्याच्या विरोधात (सध्याच्या मंत्रिमंडळातील) काहींनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. गेली चार वर्षे हे प्रकरण न्यायालयातच आहे.

महाविकास आघाडीने आता जुन्या सरकारच्या निर्णयामुळे निर्माण झालेली कोंडी फोडण्यासाठी सहकार कायद्यात पुन्हा सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सोमवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ज्या जिल्हा आणि नागरी सहकारी बँकावर संचालक मंडळ  बरखास्तीची कारवाई होईल, त्या संचालकांना पुढील १० वर्षे राज्यातील कोणत्याही सहकारी बँकाची निवडणूक लढविण्यास बंदी घालणारा निर्णय घेण्यात आला. तसेच या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी अध्यादेश काढण्यात येणार आहे. मात्र हा निर्णय पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू केला जाणार नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

मात्र सरकारचा हा निर्णय सर्वाना एकच मोजपट्टी लावणारा असल्याने सहकारी बँकावर अन्याय करणारा असल्याचे राज्य नागरी सहकारी बँक महासंघाचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर यांनी सांगितले. ज्या बँकेत संचालक मंडळाने अनियमितता केली आहे त्यांच्यावर ही कारवाई करण्यास हरकत नाही.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 29, 2020 1:29 am

Web Title: then board of directors is banned from contesting elections for 10 years abn 97
Next Stories
1 आकाशवाणीच्या प्रादेशिक कार्यक्रमांची गळचेपी
2 ऐन करोनाकाळात राजभवन-मंत्रालय संघर्ष
3 नवी मुंबई, औरंगाबाद पालिकांवर प्रशासक
Just Now!
X