५८ लाखांच्या नुकसानभरपाईसाठी कुटुंबियांची सरकारला नोटीस मुंबई सेंट्रल येथील नायर रुग्णालयामध्ये एमआरआय उपकरणात अडकून मृत झालेल्या तरुणाच्या नातेवाईकांना जाहीर केलेली पाच लाखांची आर्थिक मदत घटना घडून तब्बल एक महिना पूर्ण आला तरी अद्याप मिळालेली नाही. तसेच या घटनेच्या तपासणीचा अहवालही पालिकेने अजून जाहीर केलेला नाही. एकीकडे न्याय तर नाहीच आणि दुसरीकडे आर्थिक मदतही नाही, त्यामुळे संतप्त झालेल्या मृत व्यक्तीच्या कुटुंबीयांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पालिकेचे आयुक्त अजोय मेहता आणि रुग्णालयाचे अधिष्ठाता डॉ. रमेश भारमल यांना कायदेशीर नोटीस बजावली असून नुकसानभरपाई म्हणून ५८ लाखांची मागणी केली आहे. नायरमध्ये उपचारासाठी दाखल झालेल्या रुग्णासोबत आलेला राजेश मारू (३२ वर्षे) या तरुणाचा एमआरआय उपकरणामध्ये अडकून मृत्यू झाला. या दुर्घटनेनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मृत व्यक्तीच्या नातेवाईकांना पाच लाख रुपये आर्थिक मदत देण्याचे जाहीर केले होते. मात्र या घटनेला आता तब्बल महिना उलटत आला तरी ही मदत राजेश यांच्या नातेवाईकांना अद्याप मिळालेली नाही. तसेच या घटनेनंतर या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी पालिकेकडून नेमण्यात आलेल्या समितीनेही अजून अहवाल जाहीर केलेला नाही. त्यामुळे आर्थिक मदतीसाठी खेटे घालून हैराण झालेल्या या कुटुंबीयांनी राज्य महिला आयोगाच्या माजी अध्यक्ष सुशीबेन शाह यांच्याकडे धाव घेतली. राजेश मारू यांच्या कमाईवरच वयस्कर आई-वडील आणि दोन बहिणी अशा संपूर्ण कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालला होता. मात्र त्याच्या मृत्यूनंतर कुटुंबीयांचा आर्थिक आधार हरपला आहे. राज्य सरकार आणि पालिका अशा दोन्ही यंत्रणांनी आमची निराशा केली आहे. म्हणून नाइलाजाने आम्हाला हे पाऊल उचलावे लागले आहे, असे राजेश मारू यांचे नातेवाईक नारायण जेटिया यांनी सांगितले.राजेश मारू याचा कोणताही दोष नसताना केवळ यंत्रणेच्या हलगर्जीपणामुळे मृत्यू झाला. या घटनेच्या चौकशीसाठी महिनाभराचा कालावधी का लागतो? त्यात मृताच्या कुटुंबीयांचा एकमेव आधार गेल्यानंतर त्यांना आर्थिक मदत तात्काळ मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र या ठिकाणी नातेवाईकांनाच कार्यालयाचे खेटे घालण्यास यंत्रणेने भाग पाडले. मृत व्यक्तीच्या आयुष्याची किंमत केवळ पाच लाख अपुरी आहे. तेव्हा मृत व्यक्तीच्या दरदिवशीच्या १२०० रुपये वेतनानुसार पुढील वीस वर्षांचे वेतन याप्रमाणे ५८ लाखांची भरपाई सरकारने द्यावी, अशी नोटीस सरकारला बजावलेली आहे. १५ दिवसांत उत्तर न आल्यास कोर्टाची पायरी चढावी लागेल, असे राज्य महिला आयोगाच्या माजी अध्यक्ष सुशीबेन शाह यांनी सांगितले.
