संदीप आचार्य राज्यातील आरोग्य विभागाच्या सर्व रुग्णालयांचे तात्काळ अग्निपरीक्षण करण्याचे आदेश जारी होऊन एक महिना उलटला असला तरी अद्याप ३०८ रुग्णालयांचे अग्निपरीक्षण झाले नसल्याचे उघडकीस आले आहे. भंडारा जिल्हा रुग्णालयातील नवजात अतिदक्षता विभागात लागलेल्या आगीत दहा बालकांचा होरपळून व गुदमरून मृत्यू झाल्यानंतर आरोग्य विभागाने आपल्या अखत्यारीतील सर्व रुग्णालयांचे अग्निपरीक्षण करण्याचे आदेश जारी केले. आरोग्य विभागाची राज्यात ५१२ रुग्णालये असून यात जिल्हा रुग्णालये, उपजिल्हा रुग्णालये, ग्रामीण रुग्णालये, महिलांसाठी असलेली रुग्णालये, सामान्य रुग्णालये तसेच मनोरुग्णालये आदींचा समावेश आहे. गेल्या महिन्याभरात अवघ्या २०४ रुग्णालयांचे अग्निपरीक्षण झाले असून अद्याप ३०८ रुग्णालयांचे अग्निपरीक्षण झालेले नाही. विलंबाची कारणे काय? आरोग्य विभागातील एका ज्येष्ठ डॉक्टरांनी याबाबत सांगितले की, रुग्णालयांचे अग्निपरीक्षण करण्यासाठी पुरेशा संस्था उपलब्ध नाहीत. शासकीय संस्था तसेच खासगी मान्यताप्राप्त संस्थांच्या माध्यमातून हे परीक्षण केले जाणार आहे. काही जिल्ह्य़ांत शासकीय तसेच खासगी संस्था उपलब्ध नाहीत. रुग्णालयांचे अग्निपरीक्षण करण्यासाठी बहुतेक सर्व रुग्णालयांनी अर्ज केले आहेत. परीक्षण झालेल्यांच्या अडचणी बहुतेक जिल्हा व ग्रामीण रुग्णालये ही जुनी असून विद्यमान अग्निसुरक्षा निकषांचा विचार करता तेथे जिन्यांची लांबी तीन मीटर एवढी नाही. तसेच बहुतेक रुग्णालयात अंतर्गत बदल केलेले असल्यामुळे मान्यताप्राप्त नकाशे उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे सध्या आहे त्या परिस्थितीत या रुग्णालयांचे अग्निपरीक्षण झाले असले तरी कामाचा खर्च निश्चित करण्यासाठी सुधारित आराखडे असणे आवश्यक आहे. त्याशिवाय सार्वजनिक बांधकाम विभाग अग्निसुरक्षा कामाचे अंदाजपत्रक देऊ शकणार नाही, अशी भूमिका सार्वजनिक बांधकाम विभागाने घेतली आहे. ठाणे मनोरुग्णालयातील १२ इमारती धोकायदायक ठाणे मनोरुग्णालयात पुरुष व स्त्री मनोरुग्णांच्या तब्बल १२ इमारती धोकादायक असल्याचा अहवालच सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दिला आहे. या ठिकाणी असलेल्या सर्व मनोरुग्णांना तातडीने अन्यत्र हलविण्याची शिफारसही बांधकाम विभागाने केली आहे. ठाणे मनोरुग्णालयाचे अग्निपरीक्षण झालेले नसून अशीच परिस्थिती आरोग्य विभागाच्या आणखी काही रुग्णालयात आहे. निधीची कमतरता भंडारा जिल्हा रुग्णालयाला लागलेल्या आगीनंतर विभागीय आयुक्तांच्या नेमलेल्या समितीने आपल्या अहवालात दोन महत्त्वाच्या शिफारशी केल्या आहेत. यात आरोग्य विभागाच्या रुग्णालयांच्या देखभालीसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत स्वतंत्र व पुरेसा निधी उपलब्ध करून देणे तसेच जिल्हा स्तरावर स्वतंत्र विद्युत अधिकारी नियुक्त करणे. या दोन्हींबाबत शासनपातळीवर गेल्या महिनाभरात कोणताही निर्णय घेण्यात आला नसल्याचे आरोग्य विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले. तसेच अग्निपरीक्षणानंतर करावयाच्या उपाययोजनांसाठी लागणारा निधी आज आरोग्य विभागाकडे नसल्याने तो कधी उपलब्ध करून दिला जाणार हा कळीचा मुद्दा असल्याचे ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
