मानसिक आरोग्य विधेयकात निराशा झाल्याची भावना मानसिक आजाराने ग्रस्त रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असून एकटय़ा भारतात सात कोटी मनोरुग्ण आहेत. प्रदीर्घ काळ चालणाऱ्या या उपचारासाठी लागणारा खर्च कुटुंबाच्या आवाक्याबाहेर जात असतानाही विमा कंपन्यांनी या आजाराला विमासंरक्षण नाकारले आहे. मनोविकारावरील कुठल्याही उपचारांना विमा संरक्षण नाही, असे एका वाक्यात उत्तर देऊन विमा कंपन्या हात वर करीत आहेत. मानसिक आरोग्य विधेयक येऊनही अद्याप विमा कंपन्यांनी रस दाखविलेला नाही. भरमसाठ अतिरिक्त प्रीमिअम आकारण्याच्या तयारीत विमा कंपन्या आहेत. मानसिक आजारानी ग्रस्त रुग्णांमध्ये प्रामुख्याने नैराश्य, चिंता आदी विकार आढळत आहेत. स्किझोफ्रेनिया, बायपोलर, ओसीडी या विकारांनी ग्रस्त रुग्मांची मानसोपचार तज्ज्ञांकडे गर्दी वाढत आहे. आत्महत्येचे विचार सतत घोळत असणाऱ्या यातील अनेक रुग्णांवर इलेक्ट्रोकन्वल्सिव्ह थेरपी (ईसीटी) म्हणजेच शॉक ट्रीटमेंट हा एक प्रभावी उपचार आहे. याशिवाय रिपिटिटिव्ह ट्रान्सक्रॅनिअल मॅग्नेटिक (आरटीएमएस) तसेच थीटा बर्स्ट आदी उपचार उपलब्ध आहेत. मात्र हे सर्व उपचार खर्चिक आहेत. ईसीटीच्या ११ उपचारसत्रांसाठी (सिटिंग्जसाठी) ६० ते ७० हजार रुपये खर्च येतो तर आरटीएमएसची किमान २० सत्रे घ्यावी लागतात. त्यासाठी किमान ७५ हजार रुपये खर्च आहे. मात्र हा खर्च मानसिक आजारांसाठी असल्याचे कारण पुढे करीत याबाबतचे दावे विमा कंपन्या मान्य करीत नाहीत. या उपचारासाठी आवश्यक असणारी यंत्रणाच महागडी असल्यामुळे रुग्णांकडून इतके शुल्क आकारावे लागते, याकडे मानसोपचार तज्ज्ञांनी लक्ष वेधले आहे. देशाचा विचार करायचा झाला तर सात कोटींपैकी ३५ लाख रुग्णांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करावे लागते. परंतु देशात या उपचारांची सोय केवळ ४० रुग्णालयांत असून त्यात फक्त २६ हजार खाटा आहेत, याकडेही एका मानसोपचार तज्ज्ञाने लक्ष वेधले. सरकारी रुग्णालयातील परिस्थिती फारशी आशादायक नाही. मुळात मानसिक आजार लपविण्याची वृत्ती असल्यामुळे खासगी उपचार घेण्याकडेही मनोरुग्णांच्या आप्तांचा कल असतो. एकीकडे कर्करोग, हृदयरोगासह बहुतांश सर्वच रोगांना विमा संरक्षण आहे. मनोविकार हे मेंदूशी संबंधित आहेत आणि मेंदू हा शरीराचा भाग नाही का, असा सवार प्रसिद्ध मानसोपचार तज्ज्ञ डॉ. संदीप जाधव यांनी केला. मानसिक आरोग्य कायद्यात विमा संरक्षणाबाबत अगदी पुसटसा उल्लेख आहे. प्रत्यक्षात मनोरोग एखाद्याचे आर्थिक गणित जितके बिघडवतो तेवढा अन्य कुठलाही आजार नाही. त्यामुळे मानसिक आजारांना विमासंरक्षण आवश्यक आहे, असे ते म्हणाले. अतिरिक्त प्रीमिअमला विरोध मानसिक आरोग्य कायदा मंजूर झाल्याने विमा कंपन्यांना विमा संरक्षण द्यावेच लागेल. त्या दिशेने आता विमा कंपन्यांनीही विचार सुरू केला आहे. मात्र त्यासाठी ग्राहकांना अधिक प्रीमिअम भरावा लागण्याची शक्यता आहे, असे ‘अपोलो म्युनिच इन्शुरन्स’च्या प्रवक्त्याने सांगितले. मात्र मानसिक आजारांना विमा संरक्षण देण्यासाठी अतिरिक्त प्रीमिअम आकारले गेल्यास मुंबई ग्राहक पंचायत त्याला आक्षेप घेईल, असे पंचायतीचे कार्याध्यक्ष अ‍ॅड. शिरीष देशपांडे यांनी सांगितले. मानसिक आजारांबाबत आधीच लोकांच्या मनात अढी आहे. मानसिक आजारावरील उपचार हे वैद्यकीय शास्रात मोडत नाहीत, असाही गैरसमज रुढ असताना या रोगांवरील उपचाराला विमा संरक्षण नसल्याचा मुद्दा त्यात अधिकच भर घालतो. त्यामुळे या आजाराला विमा संरक्षण देऊन सरकारनेच या आजारावरील उपचारांची विश्वासार्हता वाढविली पाहिजे - डॉ. संदीप जाधव, मानसोपचार तज्ज्ञ मनोरुग्णांना रुग्णालयात क्वचितच दाखल करावे लागते. बाह्य़रुग्ण विभागातच त्यांच्यावर उपचार होतात. त्यामुळे विमा संरक्षणाचा प्रश्न निर्माण होत नाही. त्यातही असा आजार असण्याबाबत खोटे दावेही सादर होण्याची शक्यता असल्यामुळेच विमा संरक्षण नाही. - भक्ती रसाळ, विमा सल्लागार
