जे अतिक्रमण करून अनधिकृत बांधकामे करतात, झोपडय़ा बांधतात, वीजेची, पाण्याची चोरी करतात त्यांच्याबद्दल मानवतावादी दृष्टिकोन दाखवायची अजिबात गरज नाही. अशी बेकायदा बांधकामे तोडलीच पाहिजेत, अशी सडेतोड भूमिका नगरविकास राज्यमंत्री भास्कर जाधव यांनी मंगळवारी विधान परिषदेत मांडली. विशेष म्हणजे जाधव यांनी आपल्या भूमिकेचे इतके जोरदार आणि आक्रमक समर्थन केले तरीही सभागृहातील सत्ताधारी व विरोधी सदस्यांपैकी कुणीही त्यांचे स्वागत केले नाही. शनिवारीच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी अनधिकृत बांधकामांविषयी सामोपचाराची भूमिका घेतली होती. या पाश्र्वभूमीवर त्यांच्याच पक्षाच्या भास्कर जाधव यांनी विरोधी भूमिका घेतल्याने अवघे सभागृह आश्चर्यचकित झाले. सत्ताधारी पक्षाने मुंबई, ठाणे व कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका क्षेत्रातील वाढत्या नागरी समस्यांवर चर्चा घडवून आणणारा प्रस्ताव मांडला होता. गेल्याच आठवडय़ात ७४ लोकांचे बळी घेणाऱ्या शिळफाटा दुर्घटनेच्या पाश्र्वभूमीवर या चर्चेच्या केंद्रस्थानी अनधिकृत बांधकामांचा विषय मांडला जाईल, अशी शक्यता होती. परंतु निरंजन डावखरे यांच्या व्यतिरिक्त सत्ताधारी व विरोधी सदस्यांनी याबद्दल ब्र ही काढला नाही. या चर्चेला उत्तर देताना भास्कर जाधव यांनी मात्र सडेतोड मत मांडले. जे कायदा-नियम धाब्यावर बसवितात, वीज-पाण्याची चोरी करतात, त्यांना मोफत घरे बांधून देण्याची, बेकायदा बांधकामांना संरक्षण देण्याची गरज नाही. बेकायदा बांधकामांवर कारवाई केली नाही तर, संबंधित महापालिकेच्या अधिकाऱ्याला व पोलीस अधिकाऱ्याला तुरुंगात टाकण्याचा, त्यांच्यावर दंडाची कारवाई करण्याचा कायदा आपण केला. परंतु त्याची अंमलजावणी होते का, असा सवालही त्यांनीच उपस्थित केला. पिढय़ानपिढय़ा कायदे पाळून, नियमाला जागून दहा बाय पंधराच्या घरात जे राहतात, त्यांच्या पाठी सरकारने उभे राहिले पाहजे. कायदा मोडणाऱ्यांना सरकारने पाठिशी घालून नये. मी शासनामध्ये आहे तरीही हे माझे ठाम मत आहे, असे सांगायलाही जाधव विसरले नाहीत.
