गेल्या दोन वर्षांपासून केवळ चर्चेच्या गुऱ्हाळात अडकलेल्या कल्याण-डोंबिवली महापालिका लगतच्या २७ आणि भिवंडी-निजामपुरा महापालिका बाहेरील ६१ गावांच्या विकास आराखडयांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांनी पहिल्याच बैठकीत मान्यता दिल्याने या परिसराच्या नियोजनबद्ध विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या निर्णयामुळे या भागातील अनधिकृत आणि मनमानी बांधकामांवर नियंत्रण येण्याबरोबरच आणखी एका मुंबईच्या विकासाचे स्वप्नही वास्तवात येण्याची अपेक्षा केली जात आहे.भिवंडी आणि कल्याण-डोंबिवली शहराभोवती असलेल्या गावांमधील वाढते नागरीकरण आणि त्यामुळे होणारी मनमानी बांधकामे यामुळे या भागात पायाभूत सुविधांबरोबरच अनधिकृत बांधकामांचाही प्रश्न गंभीर बनत चालला होता. त्यामुळे या परिसराचा सुनियोजित विकास करण्यासाठी एमएमआरडीएची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्यात आली असून त्यांनाच या दोन्ही विभागाचे विकास आराखडे तयार करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. त्यानुसार प्राधिकरणाने तयार केलेल्या विकास आराखडय़ास ग्रामस्थांनी आक्षेप घेतल्याने तो रद्द करण्यात आला. तेव्हापासून गेली दोन वर्षे हा आराखडा चर्चेच्या फेऱ्यांमध्ये अडकून पडला होता. परिणामी या भागात अनाधिकृत बांधकामांचा सुळसुळाट झाला होता. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पहिल्याच बैठकीत या दोन्ही आराखडय़ांना मान्यता दिली. औद्योगिक, निवासी बांधकामासाठीही मोठय़ा प्रमाणात आरक्षणे ठेवण्यात आल्यामुळे या भागात मोठय़ाप्रमाणात उद्योग येतील आणि सरकारला हजारो कोटींचा महसूल मिळेल असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.कल्याण-अंबरनाथ दरम्यानच्या गावांसाठीही नवीन विकास आराखडा मंजूर करण्यात आला आहे. या भागात भविष्यातही या भागात मोठय़ाप्रमात होणारे नागरीकरण लक्षात घेऊन औद्योगिक, निवासी, शैक्षणिक, आरोग्य सुविधा निर्माण होण्याासाठी आरक्षणे टाकण्यात आली आहेत. या दोन्ही विकास आराखडय़ांच्या परिसरातून मुंबई -दिल्ली रेल कॉरिडोर तसेच मल्टीनोडल कॉरिडोर जात असल्याने या भागाचा सर्वांगीण विकास होण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे.सुनियोजित विकासभिवंडीलगतच्या ६१ गावांमध्ये सुमारे १२ लाख लोकसंख्या असून या भागाच्या विकास योजनेला मान्यता मिळाल्याने तसेच सध्याच्या ०.२ ऐवजी १ चटईक्षेत्र निर्देशांक देण्यात आला आहे. त्यामुळे या भागाच्या सुनियोजित विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या परिसरातूनच राष्ट्रीय महामार्ग तीन जात असल्याने २२०० हेक्टरमध्ये लॉजिस्टीक हब विकसीत करण्यासाठी आरक्षण ठेवण्यात आले आहे. नवीन हरित पट्टय़ात ४ हजार हजार चौरस फूट जागेत गोडाऊन उभारण्यास अनुमती देण्यात आली आहे. सुमारे १०० हेक्टर जागा घनकचरा व्यवस्थापन, खेळाची मैदाने, शाळा यासाठी आरक्षण ठेवण्यात आले आहे.]
