स्टँडअप इंडियाचाही बोजवारा; अशोक चव्हाण यांचे टीकास्त्र केंद्रीय उद्योग व वाणिज्य मंत्रालयाच्या ‘डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रिअल पॉलिसी अ‍ॅण्ड प्रमोशन’ने जाहीर केलल्या आकडेवारीनुसार गुंतवणुकीत महाराष्ट्र तिसऱ्या क्रमांकावर असल्याचे म्हटले आहे. पहिल्या स्थानावर कर्नाटक, तर दुसऱ्या स्थानावर गुजरात आहे. राज्यातील भाजप-शिवसेना सरकारच्या नाकर्तेपणाचा फायदा गुजरातला झाला आहे, अशी टीका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी मंगळवारी केली. मोठा गाजावाजा करून दलित, आदिवासी व महिलांसाठी सुरू करण्यात आलल्या स्टँडअप इंडिया योजनेचाही पुरता बोजवारा उडाल्याची आकडेवारी पुढे आल्याची माहिती त्यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात महाराष्ट्र गुंतवणुकीत सतत अग्रेसर होता. देशातील एकूण थेट परकीय गुंतवणुकीपैकी एकतृतियांश गुंतवणूक महाराष्ट्रात यायची. परंतु भाजप-शिवसेना सरकारच्या काळात महाराष्ट्रातील गुंतवणुकीचे प्रमाण वेगाने घसरले असून, यंदा सप्टेंबपर्यंत महाराष्ट्र तिसऱ्या क्रमांकावर फेकला गेला आहे. २०१६ मध्ये कर्नाटकात १ लाख ५४ हजार १७३ कोटी रुपयांचे गुंतवणुकीचे प्रस्ताव आले होते. गुजरातमध्ये ५६ हजार १५६ कोटीचे आणि महाराष्ट्रात केवळ ३८ हजार १९३ कोटी रूपयांचेच प्रस्ताव आल्याचे नमूद केले आहे. २०१७ मध्ये १ लाख ५२ हजार ११८ कोटी, गुजरातमध्ये ७९ हजार ६८ कोटी आणि महाराष्ट्रात ४८ हजार ५८१ कोटी रुपयांचे प्रस्ताव आले आहेत. यंदा सप्टेंबरअखेपर्यंत कर्नाटकमध्ये ८३ हजार २३६ कोटी रुपयांचे प्रस्ताव आले असून गुजरात राज्यात ५९ हजार ८९ कोटी रुपयांचे प्रस्ताव आले आहेत, तर महाराष्ट्रात यंदा केवळ ४६ हजार ४२८ कोटी रुपयांचे प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत. गेल्या तीन वर्षांत राज्यातील गुंतवणुकीत घसरण होत आहे. गुंतवणूक नाही, त्यामुळे उद्योग येत नाहीत, परिणामी रोजगार नाही, बेरोजगारांची संख्या वाढत आहे, त्याला राज्यातील भाजप-शिवसेना सरकार जबाबदार आहे, असा आरोप चव्हाण यांनी केला. स्टँडअप इंडिया योजना अपयशी देशातील दलित, आदिवासी व महिला उद्योजकांसाठी मोठा गाजावाजा करून जाहीर करण्यात आलेली स्टँडअप इंडिया ही योजना सपशेल अपयशी ठरल्याची टीका अशोक चव्हाण यांनी केली. २४ ऑगस्ट २०१८ रोजी झालेल्या राज्यस्तरीय बँकर समितीच्या बैठकीत बँक ऑफ महाराष्ट्र या बँकेने स्टँडअप इंडिया योजनेची अंमलबजावणी समाधानकारक नाही, असा निर्वाळा दिला आहे. या योजनेंतर्गत राज्यातील सर्व बँकांच्या प्रत्येक शाखेमधून किमान एक दलित, एक आदिवासी आणि एक महिला लाभार्थी झाल्या पाहिजेत असे उद्दिष्ट ठेवण्यात होते. बँकर समितीने दिलेल्या अहवालानुसार एकूण २२ हजार ८९० व्यक्तींना स्टँडअप इंडिया योजनेच्या माध्यमातून कर्ज देणे अभिप्रेत होते. परंतु प्रत्यक्षात ३ हजार ४३० लोकांनांच आतापर्यंत कर्जाचे वाटप करण्यात आले. प्रति व्यक्ती १ कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज देण्याची घोषणा केली. प्रत्यक्षात मात्र सरासरी १६.८८ लाख रुपये इतकीच रक्कम देण्यात आली. या रकमेत कसा उद्योग उभा राहणार, असा सवाल त्यांनी केला.
