तिसऱ्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवरन्यायालयाची सरकारला सूचना मुंबई : करोनाच्या तिसऱ्या लाटेपासून लहान मुलांचे संरक्षण करण्याकरिता राज्य सरकारने वैद्यकीय अधिकारी आणि आशा सेविकांसाठी केलेल्या सादरीकरणाचे उच्च न्यायालयाने गुरुवारी कौतुक केले. हे सादरीकरण वैद्यकीय अधिकारी व आशा सेविकांपुरतेच मर्यादित न ठेवता सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचावे यासाठी मराठी वाहिन्यांच्या माध्यमातून त्याला व्यापक प्रसिद्धी देण्याची सूचना न्यायालयाने सरकारला केली. करोना उपचारांतील गैरव्यवस्थापनाबाबत दाखल याचिकांवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सध्या सुनावणी सुरू आहे. त्या वेळी करोनाच्या तिसऱ्या लाटेपासून मुलांचा बचाव करण्यासाठी राज्य सरकार काय उपाययोजना करत आहे, याची माहिती सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले होते. गुरुवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी याबाबतची माहिती न्यायालयाला दिली. ‘मुले सुरक्षित तर घर सुरक्षित, घर सुरक्षित तर राज्य सुरक्षित, राज्य सुरक्षित तर राष्ट्र सुरक्षित आणि राष्ट्र सुरक्षित तर जग सुरक्षित’ या ब्रीदवाक्याखाली तिसऱ्या लाटेचा सामना करण्याची तयारी सुरू करण्यात आली आहे. त्याचाच भाग म्हणून वैद्यकीय तज्ज्ञांचे आणि बालरोगतज्ज्ञांचे पथक स्थापन करण्यात आले आहे. तिसरी लाट आलीच तर तिचा सामना कसा करायचा यासाठी या पथकाने वैद्यकीय अधिकारी आणि ३५ हजार आशा सेविकांना ऑनलाइन पद्धीतीने त्याबाबत मार्गदर्शन केले, असेही कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यात तिसरी लाट रोखण्यासाठी काय करावे, मुलांमधील करोनाची लक्षणे कशी ओळखावी, प्राणवायू कसा तपासावा, करोनाबाधित मुलांची काळजी कशी घ्यावी आदींबाबत मार्गदर्शन करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. न्यायालयाने राज्य सरकारच्या या प्रयत्नांचे कौतुक केले. तसेच वैद्यकीय अधिकारी आणि आशा सेविकांसाठीच्या मार्गदर्शनाची ही चित्रफीत मराठी वृत्तवाहिन्या, स्थानिक वाहिन्यांवरून प्रसारित करा. त्याद्वारे तिसऱ्या लाटेबाबत, तिला रोखण्याबाबत, मुलांची काळजी कशी घ्यावी याबाबत लोकांमध्ये विशेषकरून ग्रामीण भागात जागरूकता करण्याची सूचना केली.
