14 November 2019

News Flash

Ayodhya verdict : हा निर्णय कुणाचा जय किंवा पराजय नाही : फडणवीस

निर्णय शांततेने स्वीकरल्याबद्दल सर्व जनतेचे व्यक्त केले आभार

संग्रहीत

अयोध्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावलेल्या निर्णयाचे राज्याचे काळजीवाहू मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारच्यावतीने स्वागत केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचं आम्ही स्वागत करतो. हा आदेश म्हणजे कोणाचा जय किंवा पराजय नाही. तर भारतीय अस्मितेचे जे प्रतिक आहे, त्या संदर्भातील भारतीय आस्था मजबूत करणारा हा निर्णय आहे. सर्वांनीच या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. अतिशय चांगलं वातावरण मुंबईसह महाराष्ट्रात या निर्णयानंतर आहे. याबद्दल मी सर्व जनतेचे आभार व्यक्त करतो. नवीन भारतासाठी एकजुटीने सर्व लोक या निर्णयाचा सन्मान करतील, असेही त्यांनी म्हटले आहे. याप्रसंगी त्यांच्याबरोबर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील हे देखील उपस्थिती होते.

राम जन्मभूमी आणि बाबरी मशीद वादावर सर्वोच्च न्यायालयानं ऐतिहासिक निकाल दिला. अनेक दशकांपासून रखडलेल्या या वादावर तोडगा काढत न्यायालयानं केंद्र सरकारला कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले. अयोध्येतील वादग्रस्त जागेवर राम मंदिर उभारण्यात यावे, तर मशिदीसाठी मोक्याच्या ठिकाणी पाच एकर जागा देण्यात येईल, असा निर्णय घटनापीठानं दिला. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. शरद बोबडे, न्या. धनंजय चंद्रचूड, न्या. अशोक भूषण आणि न्या. ए. अब्दुल नाझीर या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापिठानं हा निकाल दिला.

अयोध्येतील वादग्रस्त २.७७ एकर जागा रामलल्लाची असल्याचा सर्वोच्च न्यायालयाने  निकाल दिला आहे. या निकालाकडे संपूर्ण देशांचं लक्ष लागलं होते. निकालाच्या पार्श्वभूमीवर देशात ठिकठिकाणी याआधीच सुरक्षेची संपूर्ण खबरदारी घेण्यात आली आहे. रामजन्मभूमी मंदिरासाठी ट्रस्ट स्थापन करण्याचा तसेच मुस्लीम वक्फ बोर्डाला मशिदीच्या उभारणासाठी पाच एकरांची पर्यायी जागा देण्याचा निकाल न्यायालयानं दिला आहे. या खटल्याची सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. शरद बोबडे, न्या. धनंजय चंद्रचूड, न्या. अशोक भूषण आणि न्या. ए. अब्दुल नाझीर या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठापुढे झाली. बाकी सगळे वादी प्रतिवादी अग्राह्य ठरवत केवळ रामलल्ला व सुन्नी वक्फ बोर्ड या दोघांचाच खटला लढवण्याचा हक्क सुप्रीम कोर्टानं मान्य केला. यामुळे सर्व वादग्रस्त जागेवर रामलल्लाचा हक्क असल्याचं  सर्वोच्च न्यायालयाने  आहे.

First Published on November 9, 2019 2:33 pm

Web Title: this decision is not a victory or defeat for anyone chief minister msr 87