नवी मुंबई महानगरपालिकेतील भ्रष्टाचार, गैरव्यवहार यांना चाप लावणारे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्याविरुद्धचा अविश्वास ठराव अखेर मंगळवारी पालिका सभागृहात मंजूर करण्यात आला. यानिमित्ताने पुन्हा एकदा राजकीय नेते , भ्रष्ट अधिकारी, बडे बिल्डर, भूमाफिया, शिक्षण सम्राटांची अभद्र युती समोर आली आहे. तुकाराम मुंढेंविरोधातील हा ठराव मंजूर व्हावा यासाठी बडे बिल्डर, भूमाफिया आणि वाढीव चटईक्षेत्र मंजुरीपूर्वीच दोन भल्या मोठय़ा शिक्षण संकुलांची उभारणी करून मोकळा झालेला राज्यातील एक बडा शिक्षण सम्राट अशी अभद्र युती कमालीची सक्रिय झाली होती. तुकाराम मुंढे यांनी पालिकेचा कारभार हाती घेतल्यापासून मनमानी खर्चाला आणि अनेक गैरप्रकारांना आळा घातला होता. त्यामुळे नाराज झालेल्या या लॉबीने तुकाराम मुंढेंना हटविण्यासाठी प्रयत्नांची शर्थ केली होती. भविष्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून मुंढे यांना अभय मिळणार किंवा नाही, हा प्रश्न अद्यापही अनुत्तरित आहे. मात्र, राजकीय आणि आर्थिक हितसंबंधांपोटी प्रामाणिक अधिकाऱ्यांचा बळी देण्याचा प्रकार यानिमित्ताने पुन्हा एकदा अनुभवायला मिळत आहे. तुकाराम मुंढे यांच्याप्रमाणेच भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहारांना चाप लावण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या राज्याच्या अन्य भागातील अधिकाऱ्यांचे राजकीय दबावापोटी बळी देण्यात आल्याचे प्रकार यापूर्वीही घडले आहेत. चंद्रकांत गुडेवार (आयुक्त- अमरावती महानगरपालिका) आपल्या धडाकेबाज कारवाईमुळे नगरसेवकांची नाराजी पत्करणाऱ्या अमरावती महापालिकेचे आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांचीदेखील कार्यकाळ संपण्यापूर्वीच बदली करण्यात आली होती. आयुक्तपदाची सूत्र स्विकारल्यापासून अवघ्या तेरा महिन्यांमध्येच त्यांना त्यांच्या मूळ विभागात म्हणजे, ग्रामविकास आणि जलसंधारण विभागात पाठवण्यात आले होते. त्यांच्या बदलीची चर्चा सुरू होताच शहरातील अनेक नगरसेवक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी दबावगट निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, राजकीय दबावापुढे हे सारे प्रयत्न फोल ठरले होते. आपल्या धडाकेबाज कारवाईमुळे चंद्रकांत गुडेवार हे चर्चेत आले, पण त्यांनी लोकप्रतिनिधींची नाराजी ओढवून घेतली होती. आमदार डॉ. सुनील देशमुख आणि त्यांच्यातील वाद शिगेला पोहोचला होता. डॉ. देशमुख यांनी गेल्या मार्चमध्ये प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या मुद्यावरून गुडेवारांविरोधात विधानसभेत मांडलेला हक्कभंग प्रस्ताव पारितही करण्यात आला होता. त्यांनी जनविकास काँग्रेसचे नगरसेवक आणि डॉ. सुनील देशमुख यांचे निकटस्थ नितीन देशमुख यांच्या हॉटेल रंगोली पर्ल आणि प्रवीण मुंधडा यांच्या हॉटेल महफिलवर अनधिकृत बांधकाम केल्याप्रकरणी केलेली कारवाई चांगलीच गाजली. अमरावती महापालिकेला बऱ्याच कालावधीनंतर प्रामाणिक, पारदर्शक आणि शिस्तीचा अधिकारी लाभला होता. अडचणींमधून त्यांनी महापालिका सावरली. भ्रष्टाचारमुक्त व्यवस्था निर्माण केली होती. अच्युत हांगे (आयुक्त- मीरा-भाईंदर महानगरपालिका) मूदतपूर्व आयुक्तांची बदली होण्याची परंपरा मीरा-भाईंदर महापालिकेचे आयुक्त अच्युत हांगे यांची कारकीर्दही विशेष गाजली होती. अच्युत हांगे यांनी मीरा-भाईंदरमध्ये शहरातील विकास आराखडय़ातील रस्त्यांवर असलेली बांधकामे दूर करण्याची धडक मोहीम हांगे यांनी हाती घेतली. या मोहिमेमुळे शहरातील प्रमुख रस्त्यांनी मोकळा श्वास घेतला होता, परंतु कायदेशीर प्रक्रिया पार न पाडता तसेच बाधितांच्या पुनर्वसनाचे धोरण नक्की न करताच रस्ता रुंदीकरण करण्यात असल्याचा आरोपही त्यांच्यावर करण्यात आला होता. प्रशासकीय गाडा हाकताना अच्युत हांगे यांनी महापौरांची तीव्र नाराजी ओढवून घेतली होती. हांगे यांच्या काळात मीरा-भाईंदर महापालिका क्षेत्रातील नव्या पाणी योजना, नाटय़गृहाचे भूमिपूजन, उड्डापुलांची मंजुरी, परिवहन विभागाचे नवे रूप, मोकळ्या जागांवरील कराची विक्रमी वसुली, गेली अनेक वर्षे शासनाकडे रखडलेली डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याची परवानगीच्या कामांना गती मिळाली होती. या सर्व कारणांमुळे अच्युत हांगे चांगलेच चर्चेत होते. मात्र, ऑगस्ट २०१६ मध्ये अवघ्या दीड वर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर त्यांची तडकाफडकी बदली करण्यात आली. प्रवीण गेडाम (आयुक्त- नाशिक महानगरपालिका) बांधकाम व्यावसायिकांना ‘कपाट’ प्रकरणामुळे अडसर ठरलेले, शहरात धडक अतिक्रमण मोहीम राबवत नगरसेवकांनाही दणका देणारे, उत्पन्नवाढीसाठी अकस्मात सर्वेक्षण मोहीम राबविणारे आणि महापालिकेच्या कारभारात शिस्त आणण्यासाठी प्रयत्न करणारे नाशिक महानगरपालिकेचे आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांचीदेखील सरकारने कार्यकाळ संपण्यापूर्वीच जुलै २०१६ मध्ये बदली केली होती. डॉ. गेडाम हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या खास विश्वासू गटातील मानले जात होते, परंतु बांधकाम व्यावसायिकांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यासाठी त्यांनी पाठपुरावा सुरू केल्यामुळे भाजपचे स्थानिक आमदारही त्यांच्या विरोधात गेले होते. त्याची परिणती अखेर गेडाम यांच्या बदलीत झाल्याची कुजबुज त्यांच्या बदलीनंतर रंगली होती. सिंहस्थ कुंभमेळ्याआधी विकासकामे पूर्ण करण्यासाठी डॉ. गेडाम यांची नोव्हेंबर २०१४ मध्ये नाशिक महापालिका आयुक्तपदी नेमणूक करण्यात आली होती. त्यांच्या कामांचा धडाका सिंहस्थ काळात पाहावयास मिळाला. विविध अडचणींवर मात करत त्यांनी विहित मुदतीत सर्व कामे पूर्ण करण्याची धडपड केली होती. त्याबद्दल खुद्द मुख्यमंत्र्यांकडूनही त्यांना प्रशस्तीपत्रक दिले होते. मात्र, नियमांवर बोट ठेवून काम करणाऱ्या शैलीमुळे सत्ताधारी मनसेसह विरोधी भाजपसह इतरांनाही ते नकोसे झाले होते. नाशिकमध्ये गाजलेले 'कपाट प्रकरण' त्यांच्या बदलीचे मुख्य कारण ठरले होते. नाशिकमध्ये नव्याने उभ्या राहिलेल्या अडीच हजार इमारतींत कपाट बंद करत बांधकाम व्यावसायिकांनी नियमबाह्य़पणे अधिकचे बांधकाम करून ते विक्री करत ग्राहक व महापालिकेची फसवणूक केल्याची बाब त्यांनी शासनाकडे अहवालाद्वारे पाठविली होती. तसेच संबंधित बांधकाम व्यावसायिकांवर कठोर कारवाईची मागणी केली. तेव्हापासून बांधकाम व्यावसायिकांकडून त्यांच्या बदलीचे प्रयत्न सुरू होते. अश्विनी जोशी (जिल्हाधिकारी, ठाणे) नाविन्यपूर्ण उपक्रम, पारदर्शकता, शिस्त आणि नियमांची कठोर अंमलबजावणी यामुळे प्रशासकीय कारकिर्दीचा वैशिष्टय़पूर्ण मापदंड निर्माण करणाऱ्या ठाण्याच्या जिल्हाधिकारी डॉ. अश्विनी जोशी यांची राजकीय दबावामुळे बदली करण्यात आली होती. अवघ्या दीड वर्षातच बेधडक कारवाईद्वारे डॉ. जोशी यांनी वाळूमाफिया आणि अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांवर जरब बसवली होती. त्यांनी अल्पकाळात महसुली उत्पन्नाचा विक्रम प्रस्थापीत केला. टाऊन हॉलचे नूतनीकरण करून एक चांगले कलादालन त्यांनी ठाणेकरांना उपलब्ध करून दिले. साकेत येथील जैव विविधता उद्यान, मुंब्रा येथील चौपाटीचे कामही त्यांनी मार्गी लावले. जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने दोन हजाराहूंन अधिक वनराई बंधारे बांधून त्यांनी जलसंवर्धनाचे मोठे काम केले. लोकाभिमुख प्रशासकीय कारभारामुळे जनसामान्यांमध्ये लोकप्रियता मिळविणाऱ्या डॉ. जोशी यांना हितसंबंध दुखावल्या गेलेल्या राजकीय मंडळींचा रोष पत्करावा लागला होता. भिवंडी येथील खाडी किनारी उभारण्यात आलेली अनधिकृत गोदामे जमीनदोस्त करून त्यांनी त्याआधारे आपली पाटीलकी गाजविणाऱ्या भाजपच्या एका वजनदार नेत्याला दुखावले. कल्याण-डोंबिवली महापालिका निवडणुकीपूर्वी भाजपच्या तंबूत दाखल झालेल्या कल्याणमधील एका आमदाराचे साम्राज्यही जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कारवाईमुळे धोक्यात आले होते. हितसंबध दुखावलेल्या राजकीय व्यक्तींनी डॉ. जोशी यांनी बदली करण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांवर दबाव आणला होता. त्यामुळे एप्रिल २०१६ मध्ये अश्विनी जोशी यांची बदली करण्यात आली होती. महेश झगडे (आयुक्त- एफडीए, आयुक्त- परिवहन विभाग) अन्न व औषध प्रशासन (एफडीए) आणि परिवहन विभागाचे आयुक्तपदाची कारकीर्द गाजविणारे महेश झगडे यांनाही व्यवसायिक आणि हितसंबंधांच्या रोषामुळे पदावरून दूर व्हावे लागले होते. महेश झगडे यांनी अन्न व औषध प्रशासन (एफडीए) विभागाच्या आयुक्तपदी असताना सर्वसामान्यांच्या जीवाशी खेळणाऱ्या डॉक्टर आणि केमिस्ट लॉबीवर कायद्याचा बडगा उगारला होता. औषध किंमती नियंत्रणात आणण्याबरोबरच डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय औषधे देण्यास मज्जाव, तसेच मेडिकल दुकानदारांच्या नफेखोरीलाही लगाम घातल्यामुळे झगडे यांना हटविण्यासाठी केमिस्ट असोसिएशनने तीन वेळा बंदही पुकारला होता. एवढय़ावरच न थांबता या लॉबीकडून मुख्यमंत्र्यांवर दबावही आणला जात होता. अखेर केमिस्ट लॉबीच्या दबावापुढे झुकून मुख्यमंत्र्यांनी त्यांची बदली केली होती. याशिवाय, महेश झगडे यांनी परिवहन विभागाच्या आयुक्तपदी असतानाही सामान्य नागरिकांची लुबाडणूक थांबविण्याच्या उद्देशाने परिवहन आयुक्त महेश झगडे यांनी आरटीओ कार्यालयातून एजंटांना हद्दपार करण्याचे आदेश काढले होते. त्यांच्या या निर्णयावर अनेकांनी समाधान व्यक्त केले होते. मात्र, एजंटांनी या विरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. एजंट हटाव मोहिमेमुळेच झगडे यांची बदली करण्यात आल्याची चर्चा रंगली होती. सुभाष माने (पणन महासंचालक) कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील कोटय़वधी रुपयांचा घोटाळा करणाऱ्या पणन महासंचालक सुभाष माने यांनादेखील सरकारचा रोष ओढवून घेतल्यामुळे पदावरून दूर व्हावे लागले होते. विधानसभा निवडणुकांच्यावेळी सुभाष माने यांनी मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील कोटय़वधी रुपयांचा घोटाळा उघड करून एकच खळबळ उडवून दिली होती. त्यांनी समितीचे संचालक मंडळ बरखास्त करून चौकशी समिती नेमली. त्यानंतर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या बरखास्तीला तत्कालीन पणनमंत्र्यांनी स्थगिती देऊन सप्टेंबर २०१४ मध्ये माने यांची तातडीने बदली केली होती. श्रीकर परदेशी (आयुक्त- पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका) सध्या पंतप्रधान कार्यालयात कार्यरत असणाऱ्या श्रीकर परदेशी यांची पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेतील आयुक्तपदाची कारकीर्द विशेष गाजली होती. आयुक्त असताना त्यांनी पिंपरी-चिंचवडमधील अनधिकृत बांधकामांविरोधात धडक मोहिम उघडून थेट अजित पवार यांचा रोष पत्कारला होता. मे २०१२ मध्ये परदेशी पिंपरी-चिंचवडचे महापालिका आयुक्त म्हणून रुजू झाले होते. त्यांच्या आयुक्तपदाच्या कार्यकाळात पिंपरी-चिंचवडमधील सुमारे ५०० अनधिकृत बांधकांमावर पालिकेने हातोडा पाडला होता. सर्वसाधारणपणे तीन वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करण्याअगोदरच फेब्रुवारी २०१४ मध्ये परदेशी यांची बदली करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. सुनील केंद्रेकर (जिल्हाधिकारी-बीड) बीड जिल्ह्यातील प्रशासनात पारदर्शकता आणणारे बीडचे जिल्हाधिकारी सुनील केंद्रेकर यांची राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या स्थानिक नेत्यांच्या दबावापुढे झुकत तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी बदली केली होती. येथील जनतेने आंदोलन करून केंद्रेकर यांच्या बदलीला मोठ्याप्रमाणावर विरोध केला होता. जिल्ह्यातील प्रशासनात पारदर्शकता आणण्यात केंद्रेकर यशस्वी ठरले होते. त्यांनी दुष्काळाच्या नावाखाली सुरू असलेले अनावश्यक टँकर बंद केले होते. त्याचबरोबर काही ठिकाणी चारा छावण्यांबाहेर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवले होते. त्यामुळे बीडमधील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते केंद्रेकर यांच्या बदलीसाठी आग्रही होते. आपल्या दीड वर्षांच्या कार्यकाळात सुनी केंद्रेकर बीड जिल्ह्यातील वाळूमाफिया, अनधिकृत बांधकामे, टँकरमाफिया यांचे कर्दनकाळ बनले होते.
