भारतीय प्रशासकीय सेवेतील (आय.ए.एस.) अधिकाऱ्यांची कमतरता लक्षात घेता राज्यासाठी सनदी अधिकाऱ्यांची संख्या वाढवून द्यावी हा प्रस्ताव केंद्र सरकारने मान्य केला नाही. यंदाही आठच अधिकाऱ्यांची राज्यात नियुक्ती केली जाणार आहे. राज्यासाठी ३५० आय.ए.एस. अधिकाऱ्यांची पदे मंजूर असली तरी सध्या ५० पेक्षा जास्त पदे रिक्त आहेत. यामुळेच आय.ए.एस. अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करताना राज्यासाठी कोटा वाढवून द्यावा, अशी सरकारची मागणी होती. ही संख्या वाढविल्यास राज्याच्या फायद्याचे ठरेल, असा युक्तिवाद करण्यात आला होता. यापूर्वी राज्यात सात अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली जायची. गेल्या वर्षी आठ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. यंदाही आठच अधिकारी राज्याच्या सेवेत येतील, असे सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.
