संजय बापट राज्य पाठय़पुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ ( बालभारती) आणि राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (एससीईआरटी) या दोन्ही संस्थांच्या भ्रष्ट कारभारावर बोट ठेवणाऱ्या प्राथमिक शिक्षण परिषदेच्या(समग्र शिक्षा) राज्य प्रकल्प संचालक अश्विनी जोशी यांचीच बदली करण्याचा धक्कादायक निर्णय राज्य सरकारने मंगळवारी घेतला. या दोन्ही संस्थाकडून सरकारच्या निधीचा होत असलेला दुरूपयोग तसेच तेथे होत असलेल्या आर्थिक अनियमिततेची राज्याच्या वित्त विभागामार्फत चौकशी करण्याबाबतचा प्रस्ताव जोशी यांनी काही दिवसांपूर्वीच मुख्य सचिवांना पाठविला होता. त्याची दखल घेण्याऐवजी या भ्रष्टाचाराला वाचा फोडणाऱ्या जोशी यांनाच बदलीची शिक्षा देण्यात आल्याने प्रशासकीय वर्तुळात आश्चर्य व्यक्त होत आहे. राज्य सरकारने प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करताना प्राथमिक शिक्षण परिषदेच्या राज्य प्रकल्प संचालक अश्विनी जोशी यांना तत्काळ पदावरून मुक्त करीत शिक्षण विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिवांकडे कार्यभार सोपविण्याचे आदेश दिले आहेत. जोशी यांना काही काळ प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. त्यांची नव्याने कोठेही नियुक्ती करण्यात आलेली नाही. जोशी यांच्या तडकाफडकी बदलीमागे शिक्षण विभागातील राजकारण आणि अधिकाऱ्यांमधील वादंग कारणीभूत असल्याचे सांगितले जात आहे. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, समग्र शिक्षा अभियानाच्या राज्य प्रकल्प संचालक पदावर रूजू झाल्यानंतर गेल्या नऊ महिन्यांत त्यांनी एससीईआरटी आणि बालभारतीच्या कारभाराला वेसन घालण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यावरून बालभारती, एससीईआरटी, शिक्षण आयुक्त, काही शिक्षणाधिकारी आणि जोशी यांच्यात संघर्ष सुरू झाला होता. त्याचे पर्यवसान जोशींच्या बदलीत झाले. जोशी यांनी काही दिवसांपूर्वी मुख्य सचिव यांना पत्र पाठवून या संस्थेच्या कारभाराची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. त्याचप्रमाणे विधानपरिषद आमदार श्रीकांत देशपांडे यांनीही बालभारती आणि एससीईआरटी यांनी संगनमताने शासकीय निधीचा गैरवापर केल्याची तक्रार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे करीत या प्रकरणाच्या चौकशीची मागणी केली होती. (ही दोन्ही पत्र लोकसत्ताकडे उपलब्ध आहेत). काय आहे तक्रार ? सर्वशिक्षा अभियान सुरू झाल्यापासून केंद्र सरकारच्या निकषानुसार बालभारती कडून दरवर्षी पाठय़पुस्तकांचा पुरवठा करण्यात येतो. हा पुरवठा करीत असताना एखाद्या इयत्तेचा अभ्यासक्रम बदलल्यानंतरच त्या पुस्तकाच्या किमती बदलण्यात येतात. सर्वसाधारणपणे अभ्यासक्रम ८-१० वर्षांनी बदलतो. दरवर्षी कागदाच्या व अन्य किंमती वाढत असल्यातरी त्या प्रमाणात पाठय़पुस्तकांच्या किंमतीच्या किंमती न बदलता त्या ८-१० वर्षे स्थीर ठेवण्यात येतात. याचाच अर्थ अभ्यासक्रम बदलल्यानंतर सुरुवातीस अवाजवी दराने किंमती आकारून बालभारती गेल्या कित्येक वर्षांपासून समग्र शिक्षाला पर्यायाने शासनाला जादा दराने पाठय़पुस्तकांचा पुरवठा करीत आल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येते. यात शासनाचे मोठय़ाप्रमाणात नुकसान झाले असून केंद्राच्या धोरणानुसार रिसायकल पेपर पुस्तक छपाईसाठी उपयुक्त ठरविण्यात आला असला तरी बालभारती मात्र ५२ रूपये किलोने मिळणाऱ्या ‘रिसायकल पेपर’ ऐवजी ७२ रूपये किलोने मिळणाऱ्या ‘व्हर्जीन पल्प’ कागदाचीच खरेदी करीत आहे. बालभारतीने सन २०१९-२०मध्ये २४ हजार ५०० टन कागदाची ७४.५० रूपये प्रति किलो दराने खरेदी के ल्याचे समजते. त्यामुळे एका वर्षांत ५५ कोटींचा जादा भुर्दंड बालभारतीला बसला असून एससीईआरटीनेही बालभारतीकडून स्वामीत्वधनापोटी मिळणारी रक्कम शासकीय निधीत जमा न करता परस्पर वापरली जात असून त्यातून इमारत बांधली जात असल्याकडेही या पत्रात लक्ष वेधण्यात आले आहे.
