तब्बल ७२ टक्के रहिवासी बेकायदा इमारतीत राहत असल्याने अनधिकृत बांधकामांचे आगर अशी बदनाम ओळख असणाऱ्या ठाणे जिल्ह्य़ातील हजारो कुटुंबियांना शासकीय अधिकाऱ्यांच्या केवळ उदासिनतेमुळे गेली अनेक वर्षे अनधिकृत घरात असल्यासारखेच जीवन जगावे लागत असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे.सहकार तसेच महसूल या सरकारच्या दोन खात्यांमधील समन्वयाचा अभावही त्यास कारणीभूत ठरला आहे. जिल्ह्य़ातील सुमारे पाच हजार सोसायटय़ांना कमी-अधिक प्रमाणात याचा फटका बसला आहे. विकसनशील शहरांची वाढती लोकसंख्या व निवासी जागेची टंचाई लक्षात घेता भूखंडाच्या उपलब्ध एफएसआयचा पूर्ण वापर करून बहुमजली इमारत बांधण्याची संमती देण्याचे धोरण १९८५ मध्ये कृषि व सहकार खात्याने जाहीर केले. त्यानंतर महसूल खात्यानेही १९९९ तसेच २००७ च्या परिपत्रकात अटी-शर्ती भंग प्रकरणे दंड आकारून जिल्हाधिकाऱ्यांनी निकाली काढावीत, असे स्पष्टपणे नमूद केले. तरीही अटी-शर्तीग्रस्त सदनिकाधारकांचे सर्व व्यवहार सरकारी अधिकाऱ्यांनी रोखून ठेवले आहेत. स्वातंत्र्यानंतर ठाणे जिल्ह्य़ातील रेल्वे स्थानकालगतच्या गावांमधील जमिनी सरकारने सहकारी संस्थांना कब्जे हक्काने गृहनिर्माण प्रकल्प राबविण्यासाठी दिल्या. या व्यवहारात सरकारने सोसायटय़ांना कोणतीही सवलत दिली नाही. उलट तत्कालिन बाजारभावानुसार पैसे वसूल केले. डोंबिवली, कल्याण, अंबरनाथ, टिटवाळा या परिसरात अशा प्रकारे अनेक सोसायटय़ा स्थापन झाल्या. अंबरनाथमधील ‘सूर्योदय’ ही अशांपैकी सर्वात मोठी सोसायटी. या सोसायटीत तब्बल ६५० भूखंडधारक आहेत. डोंबिवली पूर्व विभागातील ‘हनुमान सोसायटीचेही शेकडो सभासद आहेत. ज्यावेळी या सोसायटय़ा स्थापन झाल्या, तेव्हा त्या ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत होत्या. सहाजिकच बांधकाम परवानगींचे विषय जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अखत्यारीत होते. कालांतराने नगरपालिका, महानगरपालिका स्थापन झाल्या. नव्या महसूल नियमांनुसार त्या-त्या स्थानिक संस्थांकडे नगररचना विभाग आले. त्यांच्याकडून शहरांतील बांधकामांना परवानग्या दिल्या जाऊ लागल्या. १९९०च्या दशकात शहरांची वाढ होऊ लागल्यानंतर सरकारी जागांवरील सोसायटय़ांनीही याच पद्धतीने भूखंडांवरील बंगलेवजा घरांच्या जागी बहुमजली इमारती बांधल्या. या सर्व प्रक्रियेत जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी घेण्यात आली नव्हती. त्यामुळे २००५ मध्ये सरकारच्या महसूल विभागाने एका आदेशानुसार या सोसायटय़ावर अटी-शर्ती भंगाचा ठपका ठेवून त्यांचे सर्व खरेदी-विक्री,नोंदणी तसेच हस्तांतरण व्यवहार थांबविले. उलट अटी-शर्तींचा भंग केला म्हणून जबर दंड बजावला. लोकप्रतिनिधींनी मध्यस्थी केल्यानंतर दंड शिथील केला असला तरी अटी-शर्तीग्रस्त म्हणून नागरिकांचा छळ सुरूच आहे. सरकारने त्यानंतर ‘झोपु' तसेच ‘बीएसयूपी' राबवून झोपडपट्टीवासियांना अतिशय अल्प दरात अधिकृत घरे देण्याचे धोरण राबविले. मात्र अधिकृत रहिवाशांकडून झालेली तांत्रिक चूक त्यांना दुरूस्त करण्याची संधी देण्याचे सौजन्य सरकारने अद्याप दाखविलेले नाही. धोरण आहे, अंमलबजावणी नाही विशेष म्हणजे सरकारी जमिनींवर करण्यात आलेले बांधकाम तसेच विक्री किंवा हस्तांतरण करताना झालेला अटी-शर्ती भंग नियमानुकूल करण्यासाठी सरकारने ९ जुलै १९९९ तसेच २५ मे २००७ च्या अधिसूचनेनुसार सर्वसमावेशक धोरण जाहीर केलेले आहे. मात्र लालफीतशाहीतील झारीतील शुक्राचार्य या सरकारी आदेशांकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करून अधिकृतपणे राहणाऱ्या नागरिकांच्या सहनशीलतेचा अंत पाहत आहेत, असा आरोप जमीन विक्री तसेच महसूल विषयाच्या अभ्यासिका शीतल जोशी यांनी केला आहे.
