आर्थिक अडचणींमुळे संकटात सापडलेल्या व संधी देऊनही कारभारात सुधारणा करू न शकलेल्या नागपूर, वर्धा व बुलढाणा जिल्हा बँकांचा ‘बँकिंग परवाना’ रद्द करण्याचा निर्णय रिझव्र्ह बँकेने घेतला असून या तीनही बँका अवसायनात काढण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. रिझव्र्ह बँकेच्या या निर्णयामुळे अस्वस्थ झालेल्या राज्य सरकारने या तीनही बँकांना वाचवण्याच्या जोरदार हालचाली सुरू केल्या आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून वरील तीनही जिल्हा सहकारी बँका आíथक संकटात आहेत. त्यानुसार नागपूर बँकेला १७१ कोटी, वर्धा बँकेला ८२ तर बुलढाणा बँकेला १४८ कोटींची गरज होती. मात्र, या बँकांना आर्थिक डबघाईतून बाहेर पडण्यासाठी आणखी ३१९ कोटी रुपये अर्थसाह्याची गरज होती. त्यासाठी तीनही बँकांनी राज्य सरकारकडे मदतीची याचना केली. परंतु गेल्या वर्षभरात या बँकांच्या वसुलीत फारसा फरक न पडल्याने राज्य सरकारनेही मदतीबाबत आखडता हात घेतला होता. राज्य सरकारची धरसोड भूमिका आणि या बँकांचे कचखाऊ धोरण यामुळे अखेरचा पर्याय म्हणून या तीनही बँकांचे परवानेच रद्द करण्याचा निर्णय रिझव्र्ह बँकेने घेतला. एवढेच नव्हे तर या बँका अवसायनात काढून ठेवीदारांचे पैसे देण्याचे आदेशही सहकार विभागास देण्यात आल्याचे समजते.सरकार देणार ३१९ कोटी!रिझव्र्ह बँकेच्या आदेशानंतर राज्य सरकारने या बँका वाचविण्यासाठी जोरदार हालचाली सुरू केल्या आहेत. या निर्णयामुळे विधानसभा निवडणुकीतही पक्षाला जबर किंमत मोजावी लागण्याच्या भीतीने हादरलेल्या काँग्रेसने बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या तीनही बँकासाठी विशेष बाब म्हणून तातडीने ३१९ कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला. एवढेच नव्हे तर या बँकाना राज्य सरकार मदत करणार आहे.
