सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे अंगुलीनिर्देश; दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई मुंबई : वरळी, ना.म. जोशी मार्ग आणि नायगाव या दक्षिण तसेच मध्य मुंबईसारख्या परिसरात ५०० चौरस फुटाचे घर मिळणार असल्याच्या आशेने बीडीडी चाळींच्या पुनर्वसनात अनेक बनावट रहिवासी शिरल्याची बाब उघड झाली आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांमुळे या बनावट रहिवाशांची नोंद होऊ शकली. अशी तीन हजार प्रकरणे पुढील चौकशीसाठी राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे सुपूर्द करण्यात आली आहेत. या बनावट रहिवाशांना या प्रकल्पात घर मिळणार असले तरी या प्रकरणाची चौकशी करून दोषी अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्याच्या सूचना राज्य शासनाने दिले आहेत. बीडीडी चाळींमध्ये रहिवासी (११ हजार ४२७), पोलीस (२९०१), संस्था (८९१) आणि अनिवासी गाळे (३७४) असे एकूण १५ हजार ५९३ सदनिकांचे पुनर्वसन केले जाणार आहे. मात्र ही संख्या आता वाढल्याचे म्हाडा अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. यामधील एकूण तीन हजार रहिवासी हे मूळ नसल्याचे आढळून आले. या चाळी भाडय़ाने राहण्यासाठी देण्यात आलेल्या आहेत. भाडेही अत्यल्प आहे. अशावेळी भाडेकरू ही घरे विकू शकत नाही. परंतु तरीही ही घरे अनेक भाडेकरूंनी हस्तांतरित केली. हे बेकायदा असले तरी नव्या आलेल्या भाडेकरूच्या नावे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने भाडेपावती जारी केली आहे. अशी तीन हजार प्रकरणे चौकशीत उघड झाली. त्यानुसार अधिक चौकशीसाठी ही सर्व प्रकरणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे सोपविण्यात आली. मात्र या रहिवाशांना अधिकृत ठरविण्यात यावे, असे स्वत: मुख्यमंत्र्यांनीच एका बैठकीत स्पष्ट केले. या बैठकीत २८ जून २०१७ पर्यंतच्या सर्व भाडेकरूंना अधिकृत ठरविण्यात आले. मात्र बनावट भाडेकरूंना मदत करणाऱ्या सार्वजनिक बांधकाम विभागातील संबंधितांवर कारवाई करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या. त्यानुसार आता लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून चौकशी सुरूच राहणार आहे.
