राज्यात दुष्काळग्रस्त शेतकऱयांच्या आत्महत्या थांबविण्यासाठी राज्य सरकाने अनोखा उपक्रम हाती घेतला आहे. मराठवाडा आणि विदर्भातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱयांनी आपल्या अर्थाजनासाठी मासेविक्रीचा व्यवसाय करावा, असे राज्य सरकारने सुचविले आहे. त्यासाठी राज्य सरकार दुष्काळग्रस्त शेतकऱयांना तशी मदत देखील करणार आहे. राज्य सरकार दुष्काळग्रस्त शेतकऱयांना मासेविक्रीसाठी 'मोबाईल व्हॅन' उपलब्ध करून देणार आहे. या वाहनांतून शेतकऱयांना राज्यात कोठेही मासेविक्री करता येईल. दुष्काळ, अवकाळी पाऊस आणि गारपीटमुळे राज्यातील शेतकऱयांवर आत्महत्येची परिस्थिती ओढावते. गेल्या दोन, तीन वर्षांत अनेक शेतकऱयांच्या आत्महत्येला राज्याला सामोरे जावे लागले. शेतकऱयांच्या आत्महत्या थांबविण्यासाठी आणि दुष्काळग्रस्त शेतकऱयांच्या हाती महिन्याकाठी पैसे यावेत, या उद्देशाने मराठवाडा आणि विदर्भातील शेतकऱयांना मासेविक्रीचा व्यवसाय सुरू करून देण्याची योजना राज्य सरकारने आखली असल्याची माहिती वरिष्ठ अधिकाऱयाने दिली. या योजनेअंतर्गत एकूण ६६० वाहने खरेदी करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी ६६ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. या वाहनांना 'मोबाईल व्हॅन'चे रुप देण्यात येणार असून वाहनासोबत मासे ठेवण्याच्या शीतपेट्या, भांडी, स्टोव्ह आणि एक रेफ्रिजरेटर देखील देण्यात येईल. ही वाहने एकूण १३२ बचत गटांकडे सुपूर्द करण्यात येणार असून मराठवाडा आणि विदर्भाच्या १४ जिल्ह्यांत पाच शेतकऱयांना एक वाहन यानुसार वाटप करण्यात येईल. मासेविक्रीच्या दुकानासाठी राष्ट्रीय मत्स्यकी विकास बोर्डाकडून याआधीच ४० टक्क्यांचे अनुदान देण्यात येत होते. आता उर्वरित ६० टक्क्यांचा निधी राज्य सरकार स्वत:च्या तिजोरीत खर्ची घालणार असून या वाहनासाठी शेतकऱयाकडून एक रुपया देखील घेतला जाणार नाही. दरम्यान, मासेविक्री हा पूर्णकाळ व्यवसाय आहे. मग शेतकऱयांनी शेती सोडून या व्यवसायाकडे का वळावे? मासेविक्रीसाठीच्या मालाची खरेदी दुष्काळग्रस्त शेतकऱयाने कुठून आणि कशी करावी? त्यासाठी त्यांना पैसे कोण देणार?, असे प्रश्न उपस्थित करून हिंगोली येथील शेतकरी कार्यकर्ते नंदू चव्हाण यांनी शासनाच्या या योजनेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
