विचित्र परिस्थितीत निर्माण झालेल्या मागासवर्ग आयोगावर ओबीसी संघटनांनी आक्षेप घेतला आहे. त्याचबरोबर आयोगाने मांडलेल्या शिफारशी कोणत्या हे सरकारकडून लपवले जात आहे, या पार्श्वभूमीवर निर्माण झालेली संदिग्धता दूर करण्याासाठी मराठा समाजाचा अहवाल सभागृहासमोर ठेवण्यात यावा, अशी आग्रही मागणी विधानसभेचे विरोधीपक्ष नेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मंगळवारी सभागृहात प्रश्नोत्तरांच्या तासात केली. विखे पाटील म्हणाले, राज्य शासनाला मराठा समाजासंदर्भातील मागास आयोगाचा अहवाल सभागृहात मांडयचा नाही. त्यासाठी यापूर्वीच्या अहवालांचे जुने संदर्भ दिले जात आहेत. मात्र त्यावेळची परिस्थिती वेगळी होती. त्यावेळी कोणीच ते अहवाल सभागृहात मांडण्याची मागणी केली नव्हती, त्यामुळे ते अहवाल सभागृहासमोर ठेवले गेले नाहीत. आरक्षणासाठी मराठा समाजाचे राज्यात ५८ विशाल मोर्चे निघाले. शांततेच्या मार्गाने निघालेल्या मोर्चांमुळे सरकारला कोणत्याही अडचणीला सामोरे जावे लागले नाही. मात्र त्यांच्यावर दबाव निर्माण होत होता. या मोर्चांची दखल घेत सरकारने मागासवर्ग आयोगाची स्थापना केली. या आयोगाच्या पहिल्या अध्यक्षांचे आकस्मित निधन झाल्याने त्याची प्रक्रिया थंडावली त्यानंतर पुन्हा नव्या अध्यक्षांची नियुक्ती झाली आणि दहा सदस्यीय आयोग निर्माण झाला. अशा प्रकारे विचित्र परिस्थितीत हा आयोग निर्माण झाल्याने त्यावर काही ओबीसी नेत्यांनी आक्षेप घेतला आहे. तसेच या अहवालातील शिफारशी सरकारने मान्य केल्या आहेत. मात्र, या शिफारशी कोणत्या निकषांसाठी आहेत, याची माहिती सरकार उघड करु पाहत नाही. त्यामुळे या अहवालाबाबत संदिग्धता निर्माण झाली आहे, असे विखे पाटील म्हणाले. राज्य शासन अहवालाऐवजी एटीआर अर्थात कृती अहवाल आणणार असल्याचे सांगत आहे. मात्र, एटीआर आणण्यासाठीह मूळ अहवाल गरजेचा आहे. त्याशिवाय एटीआर आणायचा म्हणजे सरकारच्या मानत पाप आहे. जोपर्यंत सरकार अहवाल सादर करीत नाही तोपर्यंत कामकाज होऊ देणे योग्य नाही. त्याचबरोबर धनगर समाजाच्या आरक्षणासंदर्भातील टाटा सोशल सायन्सेसचा अहवाल सरकारकडे येऊन महिना झाला तरी तो सरकारने उघड केलेला नाही. तर मुंबई हायकोर्टाने मुस्लिम आरक्षणाबाबत आघाडी सरकारने दिलेल्या विधेयकाला स्थिगिती दिलेली नव्हती. त्यामुळे सरकारने हे विधेयक पुन्हा आणून मुस्लिम समाजाला शिक्षणात ५ टक्के आरक्षण झाहीर करावं त्याला आम्ही पाठींबा देऊ, असेही विखे पाटील म्हणाले.
