जमा झालेली रद्दी उचलण्यासाठी महापालिकेने एका एजन्सीला दहा लाख रुपये मोजल्याची माहिती शुक्रवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत समोर आली. महापालिका मुख्यालयात दरवर्षी विविध विभागातील कागदांची रद्दी विकण्यात येते. २०१४-१५ या वर्षांत विविध विभागात जमा झालेली ही रद्दी उचलण्यासाठी निविदा काढण्यात आल्या. ‘मे युनिक एजन्सी’ला रद्दी उचलण्याचे कंत्राट देण्यात आले. त्यासाठी दहा लाख रुपये मोजण्यात आल्याची बाब कॉंग्रेसचे नगरसेवक प्रवीण छेडा यांनी स्थायी समितीच्या निदर्शनास आणून दिली. हे पैसे महापौर स्नेहल आंबेकर यांनी दिल्याचेही छेडा यांनी सांगितले. भंगारवाले किंवा रद्दीवाल्यांना बोलावले असते तरी दहा लाख रुपये देण्याची गरज भासली नसती. तर ५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त आणि ७५ लाख रुपयांपेक्षा कमी कामांसाठी निधी मंजुर करण्याचा महापौर आणि आयुक्तांना अधिकार आहे. रद्दी उचलण्यासाठी कंत्राटदाारंची ई-निविदेद्वारे नेमणूक करण्यात येत असल्याचे अतिरिक्त महापालिका आयुक्त श्रीनिवास यांनी सांगितले.
