|| अमर शैला सदाशिव वृद्ध वडिलांसाठी पाश्चिमात्य पद्धतीचे शौचालय उभारणाऱ्या भाडेकरूविरोधात घरमालकाची याचिका :- घरातील वयोवृद्ध सदस्यांच्या सोयीसाठी घरात पाश्चिमात्य पद्धतीचे शौचालय बांधण्याचा निर्णय विलेपार्ले येथील एका भाडेकरू कुटुंबाला अडचणीचा ठरला आहे. घरात बांधलेल्या शौचालयावर आक्षेप घेत घरमालकाने या कुटुंबाला न्यायालयात खेचले. न्यायालयाचा निकाल भाडेकरूच्या विरोधात गेल्याने आपल्या वयोवृद्ध वडिलांची कुचंबणा कशी थांबवायची, असा प्रश्न कुटुंबीयांना पडला आहे. विलेपार्ले येथील अयोध्या निवास इमारतीत शानभाग कुटुंबीय वास्तव्याला आहे. अरुण शानभाग यांचे वडील हरी शानभाग यांचे वय झाल्याने इमारतीत असलेल्या सार्वजनिक पारंपरिक बैठय़ा पद्धतीच्या शौचालयाचा वापर करणे शक्य नाही. म्हणून अरुण यांनी आपल्या घरातच पाश्चिमात्य पद्धतीचे शौचालय बांधून घेतले होते. हे शौचालय बांधण्यासाठी त्यांनी घरमालकाची परवानगी मागितली होती. मात्र मालकाने परवानगी देण्यास नकार दिला. परिणामी त्यांनी महापालिकेकडे शौचालय बांधण्याची परवानगी मिळावी यासाठी १९९७ मध्ये आवश्यक ती वैद्यकीय कागदपत्रे सादर करत अर्ज केला, असे अरुण शानभाग यांनी सांगितले. परवानगी मिळण्याकरिता फारच विलंब होत असल्याने त्यांनी वडिलांच्या सोयीसाठी घरात शौचालय बांधून घेतले. मात्र घरमालकाने आक्षेप घेत न्यायालयात धाव घेतली. मागील वीस वर्षांपासून शानभाग कुटुंबीयाचा न्यायालयीन लढा सुरू होता. आता कनिष्ठ न्यायालयाचा निकाल शानभाग यांच्या विरोधात गेला आहे. पागडी तत्त्वावरील या घरात शानभाग कुटुंबीय मागील ६० वर्षांहून अधिक काळ वास्तव्याला आहेत. आता अरुण यांच्या वडिलांचे निधन झाले आहे. मात्र स्वत: अरुण यांनी साठी पार केली आहे. वयपरत्वे त्यांनाही आरोग्याच्या अनेक अडचणी भेडसावत आहेत. भारतीय पद्धतीच्या शौचालयात बसण्यास त्रास होत असल्याने आपल्यालाही पाश्चिमात्य पद्धतीच्या शौचालयाचा वापर करण्याचा सल्ला डॉक्टरांनी दिला आहे, असेही शानभाग यांनी सांगितले. उच्च न्यायालयाचा दिलासा कनिष्ठ न्यायालयाने शानभाग यांच्याविरोधात निकाल दिला असला, तरी त्याच इमारतीमधील दुसऱ्या भाडेकरूच्या घरातील शौचालयाच्या बांधकामाप्रकरणी उच्च न्यायालयाने निकाल भाडेकरूच्या बाजूने दिला आहे. या भाडेकरूने घरात बांधलेल्या शौचालयावरही मालकाने आक्षेप घेत न्यायालयात दावा दाखल केला होता. त्यामुळे शानभाग हेदेखील उच्च न्यायालयात जाण्याच्या तयारीत आहेत. ‘कागदपत्रे तपासून परवानगी’ भाडेकरू आणि घरमालकामधील या वादाबाबत पालिका अधिकाऱ्यांकडे विचारणा केली असता, रहिवाशांची गैरसोई होत असेल, तर पालिका त्यांना आवश्यक कागदपत्रांची पडताळणी करून घरात शौचालय बांधायला परवानगी देते, असे सांगण्यात आले. त्यात बेकायदा असे काही नाही, अशी पुस्तीही या अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर जोडली. याबाबत अयोध्या निवास इमारतीच्या घरमालकांशी वारंवार संपर्क साधूनही त्यांची भूमिका समजू शकली नाही. मालकाचे शौचालय कसे चालते? याच इमारतीमध्ये वास्तव्याला असलेल्या घरमालकांच्या स्वत:च्या घरात पाश्चिमात्य पद्धतीचे शौचालय आहे. मग भाडेकरूंना शौचालय बांधण्यासाठी विरोध का, असा भाडेकरूंचा प्रश्न आहे. सध्या सरकार घराघरात शौचालय बांधण्याची परवानगी देत आहे. त्यासाठी विविध योजनांमधून अनुदान देत आहे. मात्र भाडेकरूंना घरात शौचालय बांधले म्हणून ही छळवणूक का, असा प्रश्न शानभाग यांनी केला. त्याबरोबर सरकारने या प्रश्नावर ठोस भूमिका घेऊन सामान्य भाडेकरूंची सुटका करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. जागेच्या वाढत्या किमतींमुळे मालकांना भाडेकरू नको आहेत. त्यामुळे छोटय़ा-छोटय़ा गोष्टींसाठी ते भाडेकरूंना त्रास देतात. सध्याच्या कायद्यात अनेक त्रुटी आहेत. सरकारने त्या त्रुटी दूर केल्या तरच भाडेकरूंचा त्रास कमी होऊन त्यांना न्याय मिळू शकेल. तसेच भाडेकरू घरांचा मालक झाला तरच त्याला स्वतचे हक्काचे घर मिळेल. - दिलीप भुरे, कार्यकर्ते, भाडेकरू हक्क
