आहाराएवढीच मूलभूत गरज असलेल्या उत्सर्जन विधीबाबत मात्र आपल्याकडे टोकाची उदासीनता आहे. सार्वजनिक शौचालयांमध्ये जाण्याशिवाय पर्याय नसलेल्या लोकांना तर रोजच या उदासीनतेच्या अत्यंत वाईट परिणामांचा सामना करावा लागतो. मात्र तरीही मुंबईतील साठ टक्के जनतेच्या या रोजच्या दुखण्याकडे आणि कामासाठी बाहेर पडणाऱ्या इतर लाखोंच्या आवश्यक सुविधेकडे सोयीस्कर कानाडोळा केला जातो. गेली चार वष्रे ‘राइट टू पी’च्या माध्यमातून या प्रश्नावर संघर्ष सुरू ठेवलेल्या संस्थांनी आता मुंबईकरांनाच त्यांच्या रोजच्या अनुभवाबाबत लिहिते होण्याचे आवाहन केले आहे. मुंबई, ठाणे परिसरात सार्वजनिक शौचालयांची व्यवस्था हे उघड गुपित आहे. त्यातही रोज सकाळी शौचालयांची गरज पडणाऱ्यांसाठी तो नकोसा अनुभव असतो. त्यातच पुरुषांसाठी मुतारीची सोय असली तरी स्त्रियांना तेथेही दुय्यम वागणूक मिळते. या सगळ्याच प्रकाराबाबत स्थानिक प्रशासनाकडूनही कासवगतीने उपायांची चर्चा सुरू आहे. चार वष्रे होऊनही राजकीय पक्ष, प्रशासन, सत्ताधारी यांच्याकडून केवळ आश्वासनांचे कागद मिळत असल्याने आणि हा प्रश्न सोडवणे हे गुंतागुंतीचे ठरत असल्याने हा संघर्ष अधिक व्यापक पातळीवर नेण्याचे ‘राइट टू पी’ या मोहिमेकडून ठरवण्यात आले आहे. या मोहिमेत सहभागी झालेल्या सामाजिक संस्थांनी लोकांनाच त्यांच्या शौचालयाच्या अनुभवांविषयी माहिती देण्याचे आवाहन केले आहे. शौचालयांची स्थिती, त्यामुळे येणाऱ्या अडचणी, विशिष्ट घटना, प्रशासकीय भूमिका अशा कोणत्याही प्रकारचे अनुभव या माध्यमातून लोकांसमोर मांडता येतील. लोकांच्या रोजच्या जगण्याचा अविभाज्य भाग असलेल्या आणि तरीही स्मार्ट सिटी प्रकल्पापासून कोसभर दूर असलेल्या या समस्येचे गांभीर्य प्रशासनासमोर नेण्याचा हा प्रयत्न आहे. या अनुभवांची माहिती देण्यास इच्छुक असलेल्यांनी २३ सप्टेंबपर्यंत ८६५५३४०००१,९२२४२९०९९३, ९८२०३१९८५०, ८८९८३५८५३९ यावर दुपारी तीन ते पाच दरम्यान संपर्क साधावा.
