आदिवासी आश्रमशाळांच्या खरेदीतील घोटाळे वारंवार उघडकीस येत असतानाच आता १२० आश्रम शळांसाठीची ११ कोटी रुपयांची टुथपेस्ट खरेदी वादाच्या भोवऱ्यात सापडली असून हा घोटाळा संपविण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाच साकडे घालण्यात आले आहे. आदिवासी विभागाकडून आश्रमशाळांतील विद्यार्थ्यांसाठी २०१६-१७ या वर्षांतील टुथपेस्ट, साबण, तेल खरेदीची निविदा काढण्यात आली होती. यामध्ये ठाणे जिल्ह्य़ातील १२० आश्रमशाळांना टुथपेस्टचा पुरवठा करण्यासाठी सुमारे अकरा कोटी रुपयांच्या काढण्यात आलेल्या निविदेत तीन संस्थांनी निविदा भरल्या. यातील एका संस्थेने टुथपेस्टचा नमुना तपासणीसाठी सादर केला नाही तर दुसऱ्या संस्थेने नियमानुसार शंभर ग्रॅमचा नमुना देणे आवश्यक असताना ८० ग्रॅम वजनाचा नमुना सादर केला. तिसऱ्या कंपनीने सादर केलेल्या नमुना प्रयोगशाळेत तपासणी केली असता ते योग्य असल्याचे आढळून आले. मात्र ही संस्था ही निविदेत किमतीच्या बाबतीत तिसऱ्या क्रमांकावर होती. यातील शिवम संस्थेने २२ रुपये ५० पैसे प्रति टुथपेस्ट असा दर भरला होता तर आदिम आदिवासी स्वयंम रोजगार संस्थेने २२ रुपये ९० पैसे आणि दक्षल कॉस्मॅटिक कंपनीने २३ रुपये प्रति टुथपेस्ट असा दर भरला होता. आदिम आदिवासी संस्थेने तपासणीसाठी नमुना सादर केला नाही तर तर शिवम संस्थेने कमी वजनाचा नमुना तपासणीसाठी पाठविल्याचे आदिवासी विभागाचे अतिरिक्त आयुक्त मिलिंद गावडे यांनी न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातच नमूद केले आहे. परिणामी २३ रुपये दराने निविदा भरलेल्या दक्षल कॉस्मॅटिक कंपनीला निविदा देण्याची शिफारस अतिरिक्त आयुक्तांनी केली होती. यानंतर चक्रे फिरून आदिवासी विकास आयुक्त नाशिक यांनी आदिम आदिवासी संस्थेला पुरवठा करण्याचे आदेश दिल्यामुळे दक्षल कंपनीने आदिवासी विकास आयुक्तांकडे याबाबत दाद मागितली. त्यानंतर न्यायालयात धाव घेऊन सदर आदेशाला स्थगिती देण्याची मागणीही केली. यापूर्वीही विधानसभेत राष्ट्रवादीचे आमदार अजित पवार यांनी आश्रम शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना पुरविण्यात येणारे टुथपेस्ट, साबण, तेल कसे निकृष्ट दर्जाचे असते हे पुराव्यानिशी दाखवून दिले होते. अधिकारी व कंत्राटदार यांच्या साटेलोटय़ातून नामसाधम्र्य असलेल्या निकृष्ट वस्तुंचा पुरवठा होत असल्याचे दाखविल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गंभीर दखल घेऊन चौकशीचे आदेश दिले होते. आताही टुथपेस्ट खरेदीत आम्ही नियमात असतानाही आदिवासी आयुक्त व संबंधित अधिकाऱ्यांनी संगनमताने ज्या संस्थेने नमुनाच सादर केला नव्हता त्यांची निवड कशी केली याची चौकशी करण्याची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
