राज्यात करोना साथरोगाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेऊन, नोकर भरतीवर निर्बंध घातले आहेत, तसेच या वर्षी शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात येणार नाही, असा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. परंतु सरसकट बदल्यांवर बंदी घालणे अन्यायकारक असून, किमान विनंती बदल्यांना मान्यता देण्यात यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे. बदल्यांच्या कायद्यानुसार राज्य शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या त्यांचा तीन वर्षांचा कालवाधी पूर्ण झाल्यानंतर बदल्या केल्या जातात. साधारणत १ जून पासून बदल्यांचे सत्र सुरु होते. मात्र राज्यात सध्या करोनामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा विचार करुन, राज्य शासनाने या वर्षी नोकरभरती व बदल्यांवर निर्बंध घातले आहेत. वित्त विभागाने तसा आदेश काढला आहे. मात्र सरसकट बदल्यांवर बंदी घालणे हे प्रामुख्याने आपल्या कुटुंबापासून दूर काम करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होणार आहे, असे महासंघाचे नेते ग. दि. कुलथे यांनी म्हटले आहे. त्याचबरोबर निवृत्तीमुळे रिक्त होणाप्री पदे न भरल्यास प्रशासकीय कामकाजवर त्याचा परिणाम होऊ शकते, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले आहे. अधिकाऱ्यांची आरोग्यविषयक, कौटुंबिक गैरसोय होणार नाही, तसेच त्यांच्या पाल्यांची शैक्षणिक परवड होणार नाही, याकरिता किमान जुलै अखेपर्यंत विनंती बदल्यांना मंजुरी देण्याची मागणी महासंघाने केली.
