06 July 2020

News Flash

वीजसवलतीचा मार्ग खडतर

दिल्लीतील ‘केजरीवाल पॅटर्न’नुसार घरगुती आणि औद्योगिक ग्राहकांच्या वीजबिलात ५० टक्क्य़ांपर्यंत सवलत देण्याची मागणी होत असली तरी

| January 2, 2014 12:11 pm

दिल्लीतील ‘केजरीवाल पॅटर्न’नुसार घरगुती आणि औद्योगिक ग्राहकांच्या वीजबिलात ५० टक्क्य़ांपर्यंत सवलत देण्याची मागणी होत असली तरी त्यासाठी वार्षिक किमान २० हजार कोटी रुपयांहून अधिक बोजा राज्य सरकारवर पडणार असल्याने ते केवळ अशक्यप्राय ठरणार आहे. निवडणुका असल्याने लोकप्रिय घोषणा करायची म्हणून अगदी घरगुती ग्राहकांना दरमहा १०० रुपयांची सवलत वीजबिलात दिली तरीही वार्षिक किमान अडीच हजार कोटींचा भार सरकारला उचलावा लागेल. त्यामुळे वीजबिलातील सवलत देणे सरकारसाठी अतिशय खडतर ठरणार असून मोफत वीजेच्या घोषणेप्रमाणे ही सवलत योजनाही काही महिन्यांत गुंडाळण्याची परिस्थिती येईल.
केजरीवाल यांनी वीजबिलात सवलत जाहीर केली. महाराष्ट्रात कृषीपंपांसाठी क्रॉस सबसिडी द्यावी लागत असल्याने घरगुती आणि औद्योगिक व व्यावसायिक वापराच्या वीजेचे दर खूपच वाढले आहेत. त्यामुळे या ग्राहकांचा रोष असून उद्योग तर अन्य राज्यांमध्ये स्थलांतरित होत आहेत. केजरीवाल यांना वीजदर सवलतीचा लाभ निवडणुकीत झाल्याने काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसलाही ती आशा वाटत आहे. त्यामुळे घरगुती, औद्योगिक, व्यावसायिक विजेचे दर कमी करण्याची मागणी होत असून सरकारही त्याबाबत विचार करीत आहे. मात्र राज्यातील वीजग्राहकांची प्रचंड संख्या लक्षात घेता सवलतीचा निर्णय घेताना सरकारची आर्थिक कोंडी होणार आहे.
महावितरणच्या सुमारे दीड कोटी घरगुती ग्राहकांपैकी ८० टक्के ग्राहकांचा वीजवापर दरमहा २०० युनिटपेक्षा कमी आहे. तर २००-४०० युनिट दरम्यान वीजवापर असलेले ग्राहक १० लाखाहून अधिक आहेत. मुंबईतील सुमारे ६० लाख वीजग्राहकांपैकी ७० टक्क्य़ांहून अधिक ग्राहकांचा वीजवापर ४०० युनिटपेक्षा कमी आहे. त्यामुळे अधिकाधिक लोकांना वीजबिलात सवलत द्यायची असेल आणि आर्थिक भार कमी ठेवायचा असेल, तर २०० पेक्षा कमी वीजवापर असलेल्यांना काही सवलत देता येईल. मात्र अगदी १०० रुपये सवलत द्यायची असली तरी साधारणपणे अडीच हजार कोटी रुपयांचा आर्थिक बोजा उचलावा लागेल.
सुशीलकुमार शिंदे मुख्यमंत्री असताना २००४ च्या निवडणुकांना सामोरे जाताना शेतकऱ्यांसाठी मोफत विजेची घोषणा करण्यात आली होती. मात्र आर्थिक बोजा उचलणे अशक्य झाल्याने ती चार-पाच महिन्यातच गुंडाळावी लागली. आताही सरकारविरोधी वातावरण कमी करून सवंग लोकप्रियतेसाठी वीजबिल सवलतीचा मार्ग अनुसरल्यास तो वीजकंपनी आणि राज्य सरकारला आर्थिक कोंडीकडे नेणारा ठरण्याची शक्यता आहे.

* घरगुती ग्राहकांकडून मिळणारे उत्पन्न – सुमारे सात हजार कोटी रुपये
* औद्योगिक ग्राहकांकडून मिळणारे उत्पन्न – सुमारे २५ हजार कोटी रुपये
*  मुंबईसह राज्यातील घरगुती ग्राहकांची संख्या – सुमारे दोन कोटी १० लाख

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 2, 2014 12:11 pm

Web Title: tough route of electricity rebate
टॅग Electricity
Next Stories
1 ‘एक देश एक ग्रिड’ : सोलापूर-रायचूर वीज पारेषण वाहिनी सुरू
2 महिला फ्लीट टॅक्सी परवाना अटी शिथील
3 राज्यातील सर्व निवासी डॉक्टर आजपासून बेमुदत संपावर
Just Now!
X