वाहतूक पोलिसांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात भ्रष्टाचार होत असल्याचा या विभागातच काम करणारे ‘हेड कॉन्स्टेबल’ सुनील टोके यांनी केलेल्या आरोपांची उच्च न्यायालयाने सोमवारी गंभीर दखल घेतली. आरोप गंभीर स्वरूपाचे असल्याने त्यांची चौकशी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (एसीबी) अतिरिक्त पोलीस महासंचालकांच्या देखरेखीखाली करण्यात यावी, असे आदेश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. तसेच या चौकशीचा अहवाल सहा आठवडय़ांमध्ये सादर करावा, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. टोके यांची याचिका सोमवारी न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती शालिनी फणसाळकर जोशी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीस आली असता न्यायालयाने त्यातील आरोपांची गंभीर दखल घेतली. तसेच राज्य सरकारकडे त्याबाबत विचारणा केली. त्यावर टोके यांनी केलेल्या आरोपांची एसीबीतर्फे चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे अतिरिक्त पोलीस आयुक्तांच्या देखरेखीखाली ही चौकशी करण्यात येत असल्याची माहिती सरकारच्या वतीने जयेश याज्ञिक यांनी न्यायालयाला दिली. मात्र याचिकेतील आरोप हे खूप गंभीर स्वरूपाचे आहेत आणि ते केवळ मुंबईपुरते मर्यादित नाहीत. शिवाय विशिष्ट अधिकाऱ्यांविरोधात आरोप करण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे अतिरिक्त पोलीस महासंचालकांच्या देखरेखीखाली ही चौकशी करण्यात यावी, असे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत. टोके यांच्या याचिकेत लेखाजोखा वाहतूक पोलिसांतील भ्रष्टाचार टोके यांनी याचिकेच्या माध्यमातून पुढे आणला आहे. वाहतूक पोलीस विभागामध्ये कनिष्ठांपासून वरिष्ठांपर्यंत कशा प्रकारे भ्रष्टाचाराची पाळेमुळे रुजलेली आहेत, तो कसा केला जातो याचा लेखाजोखाच टोके यांनी या याचिकेत दिला आहे.
