कायदे भक्कम, अंमलबजावणीकडे दुर्लक्ष निसर्गातील अनेक घटकांकडे आपण साफ दुर्लक्ष करतो. त्यातही आपल्याला थेट फायदा न देणारे म्हणजे अन्न, वस्त्र, निवारा यांच्या गरजा भागवण्यासाठी उपयोगी न पडणारे घटक आपल्यासाठी बिनमहत्त्वाचे ठरतात. खारफुटी हा त्यापैकीच एक. समुद्राच्या भरती व ओहोटी रेषांमधील पाणथळ जागेत उगवणारी ही वनस्पती कालपरवापर्यंत दुर्लक्षितच होती. मुंबईच्या किनाऱ्यावर होत असलेला खारफुटीच्या जंगलांच्या नाशाबाबत अनेक स्वयंसेवी संस्था आणि काही पर्यावरणतज्ज्ञ आवाज उठवत असले तरी त्यांना फारसा पाठिंबा मिळत नव्हता. उलट लोकलमधून माहीमच्या खाडीवरून किंवा कळवा खाडीवरून दिसणाऱ्या खारफुटी व त्याखालच्या काळ्या पाण्याकडे पाहून नाक चिमटीत धरणेच सोयीस्कर वाटत होते. आताही या स्थितीत फारसा फरक पडला नसला तरी सुनामीनंतर खारफुटीचे महत्त्व आणि गांभीर्य अचानक वाढले आहे. अंदमान बेटांच्या किनाऱ्यावर असलेल्या खारफुटीच्या जंगलांनी बफर झोनचे काम केल्याने सुनामीच्या लाटांमुळे कमी नुकसान झाल्याचा दावा करण्यात आल्याने खारफुटीची चर्चा सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचली. खारफुटीबाबत हे सर्व आठवण्याचे कारण म्हणजे नुकतीच गाजलेली कपिल शर्माची ‘ट्वीट मालिका’. पालिकेतील भ्रष्टाचार, कपिलने केलेले अनधिकृत बांधकाम यानंतर चर्चा आली ती खारफुटीवर केलेल्या अतिक्रमणाची. कपिलच्या बांधकामाचा भराव खारफुटीवर टाकल्याप्रकरणी राज्य कांदळवन केंद्राकडे तक्रार करण्यात आली. कांदळवन केंद्रातील अधिकाऱ्यांनी पाहणी केली तेव्हा कपिलसोबतच या भागातील बहुतांश सर्वच बंगल्यांनी खारफुटीवर भराव टाकून जागा हडप केल्याचे समोर आले. ही पाहणी व त्यानंतरची कारवाई या सगळ्याचे परिणाम नंतर काय व्हायचे ते होवो, पण या निमित्ताने मुंबई, ठाणे, नवी मुंबईतील खारफुटीच्या कत्तलीचा मुद्दा नव्याने समोर आला. महत्त्वाचे म्हणजे खारफुटीवर भराव टाकून जागा पटकावण्याची ही घटना अजिबातच दुर्मीळ नाही. मुंबईच्या जमिनीला सोन्याचा भाव आला तेव्हा साहजिकच किनारपट्टीवर पाणथळ जागेत उगवलेल्या या झुडपांकडे नजर जाणे साहजिकच होते. मुंबईच्या किनारपट्टीवर खारफुटीच्या जमिनी मिळवण्यासाठी श्रीमंत आणि गरिबांकडून सारख्याच प्रमाणावर प्रयत्न होत असतात. टॉवर आणि झोपडय़ा बांधण्यासाठी एका रात्रीत खारफुटीवर भराव टाकले जातात. हे भराव टाकून जागा पटकावण्याचे प्रमाण एवढे वाढले आहे की काही वर्षांनी मुंबईचा भूगोल बदलला तर आश्चर्य वाटायला नको. ही सर्व स्थिती राज्य किंवा केंद्र सरकारला ठाऊक नाही, अशातला भाग नाही. बॉम्बे एन्व्हॉरन्मेंट अ‍ॅक्शन ग्रुपने खारफुटींना वाचवण्यासाठी थेट न्यायालय गाठले होते, तेव्हा उच्च न्यायालयाने २००५ मध्ये निर्णय देऊन खारफुटीची कत्तल आणि खारफुटीलगतच्या ५० मीटर परिसरात बांधकाम करायला बंदी घातली. न्यायालयाने आदेश दिले तरी त्याची अंमलबजावणी झाली नाही आणि त्यामुळेच वनशक्ती संस्थेने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेनंतर उच्च न्यायालयाने २०१४ मध्ये पाणथळ जमिनींवरील अतिक्रमण व बांधकामांना बंदी घातली. त्याआधी २०१२ मध्ये राज्य खारफुटी केंद्राची स्थापना करण्यात आली. मात्र या सगळ्यानंतरही परिस्थिती सुधारली असे सांगण्यासाठी जीभ रेटत नाही. कपिल शर्मामुळे पुढे आलेले वर्सोवातील खारफुटीवरील भराव आणि अधिकृत पाहणीनुसार खारफुटीवरील चार हजाराहून अधिक असलेली बांधकामे यावरून स्थिती अधिकच गंभीर असल्याचे समोर येते. किनारा नियमन क्षेत्राच्या नियमांनुसार १९९१ पूर्वी असलेले खारफुटीचे क्षेत्र कायम ठेवणे अभिप्रेत असले तरी दरवर्षी खारफुटीच्या क्षेत्रात घट होते आहे, हे विविध संस्थांनी उपग्रह छायाचित्रांवरून अनेकदा दाखवून दिले. खारफुटीला एवढे महत्त्व येण्याचे कारण म्हणजे परिसंस्थेमधील तिचा असलेला महत्त्वाचा सहभाग. समुद्राच्या खाऱ्या पाण्यात वाढणाऱ्या या वनस्पतींमधील रचनाही वेगळी असते. समुद्राला येणारी भरती व ओहोटी यादरम्यान खारफुटी असते. म्हणजे भरतीवेळी आलेले खारे पाणी व त्यानंतर पुढच्या भरतीपर्यंत सुकलेली जमीन यावर ती तग धरते. या झुडपांची मुळे पाण्यातून डोके वर काढतात. या मुळांवाटे कार्बन डायऑक्साइड वायू शोषून साठवून ठेवला जातो. खारफुटींच्या या जंगलांमध्ये अनेक समुद्री जीव घर करतात. स्थलांतरित पक्ष्यांसाठीही ती हक्काची जागा असते. एवढेच नव्हे तर समुद्रावरून येणारे खारे वारे रोखून जमिनीवरील झाडांना संरक्षण देण्याचे कामही खारफुटी करते. याचे एक उदाहरण म्हणजे कुलाब्याचे पोर्ट ट्रस्टचे भलेमोठे उद्यान. कुलाबा बस आगाराजवळ समुद्राला लागूनच असलेल्या या उद्यानात हरेक प्रयत्न करूनही झाडे तग धरत नव्हती. तेव्हा समुद्र किनाऱ्याच्या बाजूने खारे वारे रोखणारी रोपटी लावली गेली आणि उद्यानाचा कायापालट झाला. आजमितीला मुंबईतील ५,४६९ हेक्टरवर खारफुटी आहे. त्यातील सुमारे ४००० हेक्टर जागा सरकारी आहे. नवी मुंबई व ठाण्याच्या पूर्व भागात आणि ठाणे पश्चिम किनारपट्टीवर प्रत्येकी १५०० हेक्टर जागेवर खारफुटी आहे. किमान हे क्षेत्र टिकवण्यासाठीही प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. आता या ट्वीट प्रकरणानंतर राज्य कांदळवन केंद्राने कुलाबा, ट्रॉम्बे, मालवणी आणि चारकोपसारख्या संवेदनशील परिसरात म्हणजे जेथे खारफुटीला सर्वाधिक धोका आहे, त्या ठिकाणी २० कोटी रुपये खर्च करून कुंपण घालून खारफुटीचे संरक्षण करण्याची योजना तयार करत आहे. याशिवाय खारफुटीवर असलेली एक हजारहून अधिक बांधकामे पावसाळा संपल्यावर तोडल्या जाणार आहेत. हे उपाय तातडीचे असले तरी कायमस्वरूपी नाहीत, याची जाणीव कांदळवन केंद्राच्या अधिकाऱ्यांनाही आहे. पण जोपर्यंत मुंबईतील जागेला भाव आहे, तोपर्यंत निसर्गाबाबतचे कितीही ज्ञान खारफुटीचा बचाव करण्यास पुरेसे ठरणार नाहीत. त्यासाठी कडक शिक्षा हा पर्याय असू शकेल, अशी शिक्षा देण्यासाठी कायदेही तयार आहेत. मात्र तपास करून गुन्हेगारांना शिक्षा देण्यासाठी लागणारी इच्छाशक्ती राज्यकर्त्यांकडे नाही. प्राजक्ता कासले - prajakta.kasale@expressindia.com
