राज्याच्या ११ टक्के सखल उत्पन्नावर ग्रामीण भागातील ५० टक्के जनतेचा भार सांभाळला जात असून शेती आता परवडण्यासारखी राहिलेली नाही. ग्रामीण भागातून शहरी भागात येणाऱ्या लोंढय़ामुळे आता शहरी भागातील उत्पादकता वाढवावी लागणार आहे. पारंपरिक शेतीपेक्षा, प्रक्रिया, उत्पादन आणि आय टी क्षेत्राकडे ग्रामीण भागातील जनतेचा कल वाढू लागला असून स्मार्ट सिटीमुळे निर्माण होणारा रोजगार हा शहरी व ग्रामीण आर्थिक दरी दूर करणारा ठरेल, असा विश्वास राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला. पारदर्शकता हे विकासाचे तत्त्व असल्याने शासनदरबारी नागरिकांना हेलपाटे घालावे लागणार नाहीत याची काळजी सर्वच शासकीय संस्थांनी घेण्याची आवश्यकता असल्याचे प्रतिपादन त्यांनी या वेळी केले. सिडको खारघर, पनवेल, कळंबोली, कामोठे, द्रोणागिरी, उलवा आणि नियोजित पुष्पकनगर या सात नगरांसाठी देशातील पहिली स्मार्ट सिटी निर्माण करीत आहे. त्यासाठी ३५ हजार कोटी रुपये खर्च केले जाणार असून त्यांचा आराखडा सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटिया यांनी शुक्रवारी मुख्यंमत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सादर केला. या वेळी सिडको येत्या काळात राबविणाऱ्या प्रत्येक प्रकल्पांची माहिती ७० स्टॉलद्वारे देण्यात आली. स्मार्ट सिटी म्हणजे नेमके काय याचे प्रात्यक्षिक सिडकोने संपूर्ण देशाला दाखवून दिले आहे, अशा शब्दात मुख्यंमत्र्यांनी सिडकोच्या या उपक्रमाचे कौतुक केले. स्मार्ट सिटी केवळ या श्रीमतांसाठी निर्माण केल्या जात असल्याचा अपप्रचार होत असून सर्वसामान्य नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी उत्तम सेवा देण्याचा हा प्रयत्न केला जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. नवी मुंबईतील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळांच्या निविदेला लवकरच राज्य शासनाची मंजुरी मिळणार असून येत्या चार महिन्यांत या कामांची निविदा प्रसिद्ध केली जाणार असल्याची मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. १६ हजार कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पाकरिता चार विकासक पात्र ठरले असून जून २०१६ मध्ये या कामांचा शुभारंभ होणार आहे.
