मुंबईच्या प्रस्तावित नवीन विकास आराखडय़ामध्ये ना-विकास क्षेत्राचा (एनडीझेड) विकास करताना ३०० हेक्टर जागा उपलब्ध होणार असून त्यातील २५ टक्के जागा सार्वजनिक मोकळ्या जागांसाठी तर २५ टक्के जागा गृहनिर्माणासाठी उपलब्ध होणार आहे. या विकास आराखडय़ासाठी हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या असून त्यावर महापालिका अधिकारी आणि नगरसेवकांच्या समितीसमोर सुनावणी होईल. मात्र या सुनावणीदरम्यान कोणताही गैरप्रकार होऊ नये यासाठी संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी राबविण्याचे प्रसंगी बैठकांचे चित्रीकरण करण्याच्या सूचना महापालिकेस देण्यात येतील, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी विधानसभेत दिले. मुंबईच्या प्रस्तावित सुधारित विकास आराखडय़ाबाबत अ‍ॅड. पराग अळवणी आणि अ‍ॅड. आशीष शेलार यांनी मांडलेल्या प्रश्नावरील चर्चेदरम्यान मुख्यमंत्र्यांनी हे आश्वासन दिले. नव्या विकास आराखडय़ात ना-विकास क्षेत्रामधील तीन हजार हेक्टर जागा उपलब्ध होईल असे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. मात्र त्याकरिता भूखंड क्षेत्राची अट किमान चार हेक्टर इतकी प्रस्तावित करण्यात आलेली आहे. या जमिनीतील २५ टक्के जागा सार्वजनिक मोकळ्या जागा म्हणून तसेच संस्थात्मक क्षेत्रासाठी आठ टक्के, सामाजिक सुविधा क्षेत्रासाठी आठ टक्के, सर्वसमावेशक गृहनिर्माणासाठी २५ टक्के तर जमीनमालकास विकासासाठी ३४ टक्के याप्रमाणे विकास करण्याबाबतची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे. मात्र अंतिम मान्यतेसाठी हा आराखडा शासनाकडे आल्यानंतर त्याबाबतचा अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी स्पष्ट केले. मनोरंजन मदाने व खेळाच्या मदानांची देखभाल व दुरुस्तीची जबाबदारी चांगल्या संस्था घेतील आणि नागरिकांना नि:शुल्क सेवा उपलब्ध करून देतील अशा संस्थांना मदाने देण्यात येतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
