करोनाच्या पार्श्वभूमीवर लागू करण्यात आलेल्या टाळेबंदीमुळे घरात राहणे भाग आहे. अशा वेळी आसामसारख्या राज्यात वडिलांच्या अंत्यविधीसाठी कसे जाणार, हा पुणे येथील रहिवाशासमोर उभा राहिलेला पेच उच्च न्यायालयाने निकाली काढला आहे. आसाममध्ये जाऊन वडिलांवर अंत्यसंस्कार करता यावेत म्हणून न्यायालयाने त्याला पुणे ते आसाम रस्तेप्रवास करण्यास परवानगी दिली. या प्रवासादरम्यान त्याची कुठेही अडवणूक होणार नाही याची काळजी घेण्याचे निर्देशही न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. बऱ्याचशा राज्यांत टाळेबंदीसह संचारबंदीही लागू आहे. त्यामुळे पहिल्यांदाच न्यायालयाने अशा प्रकारची परवानगी दिली आहे. बिनी ढोलानी असे पुणेस्थित याचिकाकर्त्यांचे नाव आहे. त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत वडिलांच्या अंत्यसंस्कारांसाठी पुण्याहून आसाम येथील लंका येथे रस्तेप्रवास करण्यास परवानगी मागितली होती. ढोलानी यांच्या वडिलांचे ५ एप्रिलला लंका येथे हृदयविकाराच्या आजाराने निधन झाले होते. त्यांच्या अंत्यसंस्कारांसाठी आपण कार्गो विमान वा जी विमानसेवा उपलब्ध असेल त्याने जाण्यास तयार आहोत. परंतु टाळेबंदीमुळे सर्व प्रकारच्या सार्वजनिक वाहतुकीवर बंदी असल्याने आपल्याला आसाम येथे पोहोचण्यासाठी आवश्यक ती व्यवस्था उपलब्ध करण्याचे निर्देश संबंधित यंत्रणांना द्यावेत, अशी विनंतीही त्यांनी न्यायालयाकडे केली होती. मात्र हे एकमेव प्रकरण नाही. टाळेबंदीच्या काळात घरापासून दूर असलेल्या बऱ्याच जणांचे निधन झाले आहे. त्यातील बऱ्याचजणांचे करोनाच्या संसर्गामुळे निधन झाले आहे. परंतु आतापर्यंत कुणालाही विमानाने प्रवास करण्याची परवानगी देण्यात आलेली नाही, अशी भूमिका केंद्र सरकारतर्फे न्यायालयासमोर मांडण्यात आली. असे असले तरी ढोलानी यांना पुणे ते आसाम असा रस्तेप्रवास करण्यास परवानगी दिली जाऊ शकते, असेही केंद्र सरकारतर्फे स्पष्ट केले. त्यासाठी पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांना आवश्यक ते आदेश देण्यात येतील, तसेच याचिकाकर्त्यांच्या रस्तेप्रवासासाठी आवश्यक त्या सुविधा उपलब्ध केल्या जातील, असेही केंद्र सरकारतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे या प्रकरणाची सुनावणी घेणाऱ्या न्यायमूर्ती अनिल मेमन यांनी केंद्र सरकारचे म्हणणे मान्य केले. तसेच ढोलानी यांनी परवानगीसाठी संबंधित यंत्रणेकडे अर्ज करण्याचे निर्देश दिले, याचिकाकर्त्यांने ही परवानगी मागताना पुणे ते आसाम हा प्रवास कसा करणार याबाबतही संबंधित यंत्रणेला माहिती द्यावी. जेणेकरून एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात प्रवेश करताना राज्यांच्या सीमा भागांतील अधिकाऱ्यांना त्याबाबत माहिती असेल आणि त्यांचा आसामपर्यंतचा प्रवास विनाअडथळा पार पडेल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
