मेट्रो रेल कॉपरेरेशन- रहिवासी बैठक निष्फळ; झाडे तोडण्यास रहिवाशांचा विरोध, तर पर्याय नसल्याची कॉपरेरेशनची स्पष्टोक्ती

nilesh rane paid 25 lakhs to pune municipal corporation to settle the tax dues
पुणे: निलेश राणे यांच्यासाठी महापालिकेच्या पायघड्या; अवघे २५ लाख भरल्यानंतर मिळकतकराची थकबाकी शून्य
Aamir Khan announcement that Pani Foundation will implement group farming experiment in the state pune news
पाणी फाउंडेशन राज्यात गटशेतीचा प्रयोग राबवविणार; आमिर खान यांची घोषणा
Shirpur sub-divisional officer
शिरपूर उपविभागीय अधिकाऱ्याचा वाहन चालक लाच प्रकरणात ताब्यात
Inspection of records in land records office by police in case of arrest of KDMC urban planning staff
कडोंमपा नगररचना कर्मचारी अटक प्रकरणात पोलिसांकडून भूमि अभिलेख कार्यालयातील अभिलेखांची तपासणी

कुलाबा-वांद्रे-सिप्झ भुयारी मेट्रो प्रकल्पात बाधित होणाऱ्या सुमारे दोन हजार ८०० झाडांबाबत मुंबई मेट्रो रेल कार्पोरेशन आणि रहिवाशी यांच्यात बुधवारी झालेल्या बैठकीत कोणताही तोडगा निघू शकला नाही. त्यामुळे उच्च न्यायालयांच्या भुमिकेवरच मेट्रो प्रकल्पबाधित झाडांचे भवितव्य ठरणार आहे.

या मेट्रो मार्गात अडथळा ठरणाऱ्या दोन हजार ८०० झाडांपैकी एक हजार झाडे तोडण्यात येणार असून त्याच्या बदल्यात दुप्पट झाडे अन्यत्र लावण्यात येणार आहेत. तसेच एक हजार ८०० झाडांचे पुनरेपण करण्यात येणार आहे. मात्र या प्रकल्पामुळे मोठय़ा प्रमाणात झाडे बाधित होत असल्याचा आक्षेप घेत आशिष पॉल, नीना वर्मा, परवीन जहांगीर, संजय आशर, झोरु बाथेना आदी दक्षिण मुंबईतील रहिवाशांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्याचप्रमाणे या नागरिकांनी मंगळवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन प्रकल्पास आमचा विरोध नाही. मात्र झाडेही वाचावित, अशी मागणी केली. त्यावर या प्रकल्पात जास्तीत जास्त झाडे वाचावित, अशीच मेट्रो रेल कार्पोरेशन आणि सरकारची भूमिका आहे. या प्रश्नी तोडगा काढण्यासाठी व जास्तीत जास्त झाडे कशी वाचविता येतील याबाबत नागरिकांशी चर्चा करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी मेट्रो रेले कार्पोरेशनला दिले होते.

त्यानुसार नीना वर्मा, परवीन जहांगीर, झोरु बाथेना आणि मेट्रो रेले कार्पोरेशनचे अधिकारी यांच्यात आज तब्बल तीन तास बैठक झाली. त्यावेळी मेट्रो प्रकल्पाच्या मुळ आराखडय़ानुसार तीन हजार ८०० झाडे बाधीत होणार होती. मात्र  एमएमआरसीने आराखडय़ात सुधारणा करीत दीड हजार झाडे वाचविली. राहिलेल्या २८०० झाडांपैकीही जास्तीत जास्त झाडे वाचावित असा आमचा प्रयत्न आहे. मात्र काही झाडे तोडल्याशिवाय प्रकल्पाचे काम मार्गी लागणार नसल्याचे एमएमआरसीच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. त्यावर प्रकल्पास आमचा विरोध नाही. मात्र झाडे तुटता कामा नयेत, अशी भूमिका रहिवाशांनी घेतली. त्यामुळे या बैठकीत कोणाताही तोडगा

निघू शकला नसल्याचे दोन्ही बाजूकडून सांगण्यात आले. परिणामी या प्रश्नी आता उच्च न्यायालय काय भूमिका घेते त्यावरच मेट्रो प्रकल्प आणि बाधीत झाडांचे भवितव्य ठरणार आहे.

याबाबत एमएमआरसीच्या व्यवस्थापकीय संचालक अश्विनी भिडे यांच्याशी संपर्क साधला असता, रहिवाशांशी सविस्तर आणि सकारात्मक चर्चा झाली असून जास्तीत जास्त झाडे वाचविण्यासाठी सुरू असलेला आमचा प्रयत्नही त्यांच्या निदर्शनास आणला. मात्र एकही झाड न तुटता प्रकल्प करा अशी त्यांची भूमिका होती, असे त्यांनी सांगितले. तर प्रकल्पास आमचा विरोध नाही, मात्र झाडे तोडल्याशिवाय प्रकल्प होणार नाही, अशी एमएमआरसीची भूमिका असल्याचे झोरु बाथेना यांनी सांगितले.