15 October 2018

News Flash

चौकशीनंतरही पुन्हा समिती कशाला?

आठवडय़ाभरात त्याबाबत खुलासा करण्याचे आदेशही सरकारला दिले आहेत.

( संग्रहीत छायाचित्र )

आदिवासी विकास घोटाळाप्रकरणी उच्च न्यायालयाचा सरकारला प्रश्न

काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळातील आदिवासी विकास विभागात झालेल्या घोटाळ्याची उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर निवृत्त न्यायमूर्ती एम. जी. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी करण्यात आली. त्यांनी केलेल्या शिफारशींचा अहवाल सरकारने स्वीकारल्याचे स्पष्ट केलेले असतानाही या चौकशीची निवृत्त सनदी अधिकाऱ्यामार्फत चाचपणी का करण्यात येत आहे, असा सवाल उच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकारला केला. आठवडय़ाभरात त्याबाबत खुलासा करण्याचे आदेशही सरकारला दिले आहेत.

आघाडी सरकारच्या काळात म्हणजेच २००४ ते २००९ या दरम्यान आदिवासी विभागात गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप झाला होता. याबाबत बहिराम मोतीराम आणि गुलाब पवार यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका करत या घोटाळ्याच्या न्यायालयीन चौकशीची मागणी केली होती. न्यायालयाने याचिकेत उपस्थित केलेल्या आरोपांची गंभीर दखल घेत घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी समिती नेमण्याचे आदेश सरकारला दिले होते. त्यानुसार निवृत्त न्यायमूर्ती गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नियुक्त करण्यात आली. या समितीने आपला अहवाल सादर करत घोटाळ्यास जबाबदार असलेल्यांवर कारवाई करण्यासह उपाययोजनांबाबत शिफारशीही केल्या होत्या. राज्य सरकारने समितीचा अहवाल स्वीकारल्याचे स्पष्ट केले होते. मात्र, असे असतानाही समितीच्या शिफारशींचा अभ्यास करून पुढील कारवाई काय करायची हे ठरवण्यासाठी सरकारने माजी सनदी अधिकारी पी. डी. करंदीकर यांची एकसदस्यीय समिती नेमली आहे. त्याबाबत ३ नोव्हेंबर २०१७ रोजी निर्णय घेण्यात आला.

या निर्णयाला गुलाब पवार यांनी अ‍ॅड्. आर. बी. रघुवंशी आणि अ‍ॅड्. रत्नेश दुबे यांच्यामार्फत याचिका करत आव्हान दिले आहे. घोटाळ्याची न्यायालयीन चौकशी झालेली असताना त्याची सनदी अधिकाऱ्यामार्फत चौकशी करणे म्हणजे न्यायालयीन चौकशीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यासारखे आहे, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. शिवाय करंदीकर यांच्यामार्फत करण्यात येणाऱ्या चौकशीबाबत सरकारने काढलेला शासननिर्णय रद्द करण्यात यावा आणि याचिका निकाली निघेपर्यंत समितीच्या कामकाजाला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

न्यायमूर्ती शंतनू केमकर आणि न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्या वेळी चाचपणी करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या समितीचे प्रमुख करंदीकर यांना मानधन देणे आणि अन्य खर्चासाठी एप्रिल २०१८ पर्यंत ४२ लाख ३२ हजार रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. तसेच पुढील सहा महिन्यांच्या काळात समितीचे मानधन आणि अन्य खर्चासाठी तितक्याच रकमेला मंजुरी देण्यात आली आहे, अशी बाब याचिकाकर्त्यांतर्फे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. मात्र न्यायालयीन समितीमार्फत घोटाळ्याची चौकशी केलेली असताना आणि त्याचा अहवाल सरकारने स्वीकारलेला असताना करंदीकर यांच्या एकसदस्यीय समितीच्या चौकशीची गरज काय, या समितीची नियुक्ती कशासाठी करण्यात आली आहे? घोटाळ्यासाठी जबाबदार असलेल्यांवर कारवाई करण्याबाबत गायकवाड समितीने ज्या काही शिफारशी केल्या आहेत त्यांच्या तसेच समितीच्या अहवालाच्या अंमलबजावणीबाबत काय केले आहे, असा सवाल न्यायालयाने सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांना केला, तसेच त्याबाबतचा खुलासा करण्याचे आदेश दिले.

First Published on April 17, 2018 5:01 am

Web Title: tribal development scam high court