आदिवासींच्या जमिनी विकण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय हा उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार घेण्यात येणार असून, ही बंदी उठवावी म्हणून राधाकृष्ण विखे-पाटील आणि धनंजय मुंडे या दोन्ही सभागृहांच्या विरोधी पक्षनेत्यांनी पत्रे दिल्याचा दावा महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी केला. आदिवासांनी जमीन विकायची असल्यास शासनाची परवानगी घ्यावी लागते. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दोन वर्षांंपूर्वी या प्रक्रियेस स्थगिती दिली होती. फसवणूक टाळण्याकरिता हा निर्णय घेण्यात आला होता. या निर्णयाच्या विरोधात काही आदिवासींनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने एकापेक्षा जास्त प्रकरणांमध्ये, ही बंदी म्हणजे आदिवासींच्या अधिकारांवर गदा असल्याचे मत नोंदविले आहे.निर्णय न घेतल्यास सचिवांना तुरुंगात पाठवू, असा दमच उच्च न्यायालयाने भरला होता. या पाश्र्वभूमीवर आपली इच्छा नसली तरी आदिवासींच्या जमिनी बिगर आदिवासींना विकण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय घ्यावा लागत असल्याचे खडसे यांनी सांगितले. आदिवासी आमदारांच्या संघटनेने या निर्णयाला विरोध दर्शविला असला तरी काही आदिवासी आमदारांबरोबरच विखे-पाटील आणि मुंडे या दोन्ही विरोधी नेत्यांनी जमीन विकण्यास परवानगी द्या म्हणून मागणी केल्याचेही खडसे यांनी सांगितले.
