आयातीमुळे भाव घसरले, सरकारी खरेदी केंद्रेही बंद; उत्पादकांना फटका तूरडाळीची भाववाढ रोखण्यासाठी झालेल्या मोठय़ा आयातीने बाजारात भाव घसरत असतानाच सरकारनेही तूर खरेदी थांबविल्याने तूर डाळीचे साठे पडून राहिले आहेत. याचा उत्पादक शेतकऱ्यांना फटका बसत आहे. कापसाऐवजी पर्यायी पिकांकडे वळलेल्या विदर्भातील आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यंतील शेतकऱ्यांना या सरकारी उदासीनतेची सर्वाधिक झळ बसली आहे. त्यामुळे त्यांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. ‘शेतकरी कृती समिती’चे निमंत्रक प्रा. घनश्याम दरणे व प्रवीण देशमुख यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठविले आहे. आधी आश्वासन दिल्याप्रमाणे ९५०० रुपये प्रतिक्विंटल दराने तूर खरेदी सुरू केली नाही तर शेतकरी तीव्र आंदोलन करतील, असा इशारा या पत्रात त्यांनी दिला आहे. यंदा देशभरातच तुरीचे उत्पादन चांगले झाले आहे. विदर्भातील अमरावती, अकोला, वाशिम, यवतमाळ, बुलढाणा, वर्धा या आत्महत्याग्रस्त म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जिल्ह्यंमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर तूर पीक घेतले जाते. या जिल्ह्यंमध्ये यंदा सोयाबिनचे उत्पादन सुमारे २५ टक्के झाले आहे. कपाशीचे उत्पादन ५० ते ६० टक्के असले तरी, चार ते साडेचार हजार रुपये प्रती क्विंटल एवढाच भाव मिळत असल्याने शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्चही वसूल होत नाही, असे प्रा. दरणे यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे सरकारचे धरसोड धोरण तुरीवर अवलंबून असलेल्या शेतकऱ्यांना अडचणीत आणणारे ठरत आहे, असे त्यांनी सांगितले. भारतीय अन्न महामंडळ, नाफेड व अन्य सरकारी संस्थांच्या मार्फत ९५०० रु. प्रतिक्विंटल या दराने शेतकऱ्यांकडील तूर खरेदीचा निर्णय झाला होता. यवतमाळ जिल्ह्यत केवळ दोन केंद्रावर दोन हजार क्विंटल तूर खरेदी करून खरेदी केंद्रे बंद करण्यात आली. आता तुरीचे बाजारातील भाव प्रतिक्विंटल साडेसहा ते सात हजार रुपये आहेत. तूर व तूरडाळीच्या मोठय़ा आयातीमुळे बाजारातील भाव उतल्याने उत्पादकांना फटका बसला आहे.
