27 September 2020

News Flash

टीव्ही ब्रॉडकास्टर्सना दिलासा देण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार

हे सुधारित दर सादर करण्यासाठी ‘ट्राय’ने टीव्ही ब्रॉडकास्टर्सना १५ जानेवारीपर्यंतची मुदत दिली होती.

 

‘ट्राय’च्या नव्या नियमानुसार सुधारित दरपत्रक सादर करावेच लागणार

मुंबई : दूरसंचार नियमन प्राधिकरणाच्या (ट्राय) नव्या दरप्रणालीनुसार सुधारित दर सादर करण्याबाबत टीव्ही ब्रॉडकास्टर्सना कुठलाही अंतरिम दिलासा देण्यास उच्च न्यायालयाने मंगळवारी स्पष्ट नकार दिला. त्यामुळे टीव्ही ब्रॉडकास्टर्सना ‘ट्राय’च्या नव्या दरप्रणालीनुसार सुधारित दरपत्रक सादर करावेच लागणार आहे.

हे सुधारित दर सादर करण्यासाठी ‘ट्राय’ने टीव्ही ब्रॉडकास्टर्सना १५ जानेवारीपर्यंतची मुदत दिली होती. त्यामुळे टीव्ही ब्रॉडकास्टर्सनी ‘ट्राय’च्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेत या प्रकरणी तातडीची सुनावणी घेण्याची विनंती न्यायालयाला केली होती. निर्णयाला अंतरिम स्थगिती देण्याची मागणीही ब्रॉडकास्टर्सनी केली होती.

मंगळवारी या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्या वेळी ब्रॉडकास्टर्सना १५ जानेवारीपर्यंत केवळ सुधारित दरपत्रक सादर करायचे आहे. त्याची अंमलबजावणी ही १ मार्चपासून होणार आहे, असे ‘ट्राय’च्या वतीने अ‍ॅड्. व्यंकटेश धोंड यांनी न्यायालयाला सांगितले. शिवाय वाहिन्यांकडून अतिरिक्त दर आकारले जात असल्याच्या तक्रारी आल्यानंतर सुधारित दरपत्रकाचा नियम केल्याचा दावाही ‘ट्राय’तर्फे करण्यात आला.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 15, 2020 12:53 am

Web Title: tv broadcast high court revised tariff submission akp 94
Next Stories
1 काँग्रेसला नवसंजीवनी देण्याचा प्रयत्न
2 राहुल गांधींवर टीका केल्याने मुंबई विद्यापीठाच्या योगेश सोमण यांना सक्तीच्या रजेची शिक्षा
3 राजकीय समीकरणे कधीही बदलू शकतात-प्रविण दरेकर
Just Now!
X