संदीप आचार्य, लोकसत्ता मुंबई : महात्मा फुले जीवनदायी आरोग्य विमा योजनेअंतर्गत तब्बल अडीच कोटी कुटुंबांना दीड लाख रुपयांचे आरोग्य विमा संरक्षण देण्याबाबतचा प्रस्ताव आरोग्यमंत्रालयात मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. या आरोग्य विमा योजनेच्या निविदेत यंदा मानसिक आजारावरील उपचारासह २६२ नव्या आजारांचा समावेश आला असून एक हजार रुग्णालयांमध्ये या योजनेअंतर्गत उपचार मिळणार आहेत. यात गुडघा व खुबा प्रत्यारोपण शस्त्रक्रियेचाहा समावेश करण्यात आला असून आरोग्य मंत्रालयाची मान्यतेची मोहर उमटल्याशिवाय त्याची अंमलबजावणी करता येत नसल्याचे आरोग्य विभागातील सूत्रांनी सांगितले. राज्यात महात्मा फुले जीवनदायी योजना २०१२ पासून सुरू झाली असून विमा कंपनीच्या माध्यमातून राज्यातील वेगवेगळ्या रुग्णालयातून ही योजना राबविण्यात येते. पूर्वी या योजनेते ९७१ प्रकारच्या आजारांवर उपचार करण्यात येत होते तर ४९२ रुग्णालयांच्या माध्यमातून ही योजना राबविण्यात येत होती. आरोग्य विभागाने नव्याने काढलेल्या निविदेत या योजनेची व्याप्ती वाढविण्यात आली. नव्या प्रस्तावानुसार आता १०९६ आजारांवर या योजनेअंतर्गत उपचार करण्यात येणार असून एकूण १००० रुग्णालयांमध्ये रुग्णांना उपचार मिळणार आहेत. साधारणपणे राज्यातील अडीच कोटी कुटुंबांना याचा लाभ मिळणार असून दीड लाख रुपयांपर्यंत उपचारापोटी दिले जाणार आहेत. २०१२ पासून २०१९ पर्यंत नॅशनल इन्शुरन्स कंपनीच्या माध्यमातून ही योजना राबविण्यात येत होती. या योजनेतील विविध आजारांवरील उपचारासाठी येणाऱ्या रुग्णांच्या संख्येचा व गरजेचा आढावा घेऊन नव्याने काढलेल्या निविदेत १३७ आजार वगळण्यात आले तर २६२ नव्या आजारांचा समावेश या योजनेत करण्यात आला. यात मानसिक आजारावरीवर उपचाराचा समावेश करण्यात आला असून गुडघा व खुबा प्रत्यारोपणासारख्या महागडय़ा शस्त्रक्रियांचाही समावेश करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर शासकीय सेवेतील डॉक्टरांना त्यांनी केलेल्या उपचारासाठी प्रोत्साहनपर भत्ता देण्यात येणार आहे. या शिवाय काही वैद्यकीय प्रक्रियांच्या खर्चाच्या प्रतिपूर्तीत वाढ करण्यात आली आहे. यावेळी काढण्यात आलेल्या निविदेत युनायटेड इन्शुरन्सने प्रतिव्यक्ती प्रतिवर्ष ७९७ रुपये दर भरला तर नॅशनल इशुरन्स व अन्य एका विमा कंपनीचा दर हा त्यापेक्षा जास्त असल्यामुळे युनायटेड इन्शुरन्स विमा कंपनीची निविदा मंजूर करण्यात आल्याचे महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. सुधाकर शिंदे यांनी सांगितले. आताच्या निविदा ही अधिक व्यापक व रुग्णांसाठी हितकारक असून जवळपास एक हजार रुग्णालयांमधून ती राबविण्यात येणार असल्यामुळे अधिकाधिक रुग्णांना त्याचा लाभ घेता यईल, असेही डॉ. शिंदे यांनी सांगितले. सदर प्रस्ताव अंतिम मान्यतेसाठी आरोग्य मंत्रालयात गेल्या काही दिवसांपासून प्रलंबित असून याबाबत आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांच्याकडे विचारणा केली असता सदर फाईल मंजुरीसाठी माझ्याकडे आली असून त्याला तात्काळ मंजुरी दिली जाईल, असे सांगितले.
