|| निशांत सरवणकर शीव कोळीवाडय़ावर अखेर बुलडोझर स्वातंत्र्यसैनिक रामचंद्र पांडुरंग केणी यांच्या मालकीचे शीव कोळीवाडय़ातील २७०० चौरस फुटांचे दोनशे वर्षांपासूनचे घर अखेर ‘झोपडी’ म्हणून घोषित झाले आहे. आता या घरासह इतक्याच आकाराच्या इतर दोनशे वर्षे जुन्या ‘झोपडय़ा’ शनिवारी पाडल्या जाणार आहेत. वरळी कोळीवाडा झोपडपट्टी घोषित करण्याच्या प्रयत्नांना यश आलेले नसतानाच झोपडपट्टी घोषित नसतानाही शीव कोळीवाडय़ाला ‘झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना’ लागू करण्यात आली आहे. स्वातंत्र्यसैनिक केणी यांची नातसून वीणा केणी यांच्यासह कुटुंबातील २७ जणांचे वास्तव्य या २७०० चौरस फुटांच्या घरात आहे. मात्र हे घर आता झोपडी म्हणून घोषित झाल्याने ते पाडले जाणार आहे. शीव कोळीवाडा आणि भंडारवाडय़ात १९१ चाळवजा तर १८ मोठी आणि ५०० च्या आसपास छोटी पक्की घरे आहेत. यापैकी १९१ चाळवजा घरे पाडण्यात आली आहे. छोटय़ा घरांपैकी दीडशे घरे जमीनदोस्त करण्यात आली आहेत. मोठय़ा घरांपैकी ११ घरांना पाडकामाची नोटीस देण्यात आली आहेत. गुरुवारी व शुक्रवारी अशी सहा घरे जमीनदोस्त करण्यात आली आहेत. मुंबईत ४० कोळीवाडे आहेत. यामध्ये शीव कोळीवाडय़ाचा समावेश होतो. कोळीवाडय़ांचे सीमांकन केले जाईल आणि तोपर्यंत कोळीवाडय़ातील कुठल्याही बांधकामांना हात लावता येणार नाही, असा शासकीय आदेश नगरविकास विभागाने ३ एप्रिल २०१८ रोजी काढला होता. मात्र हा आदेश सायन कोळीवाडय़ाला लागू नसल्याचे दुरुस्ती पत्र नगरविकास विभागाने १५ नोव्हेंबर २०१८ रोजी प्रसिद्ध केले. ४० कोळीवाडय़ांपैकी एका कोळीवाडय़ाला कसे वेगळे करता येऊ शकते, असा सवाल येथील रहिवाशांनी केला आहे. भाजपप्रणित शासनाच्या मर्जीतील विकासकासाठी ही दुरुस्ती करण्यात आल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. हा मूळ भूखंड महापालिकेचा आहे. या भूखंडावर पालिकेने सुरुवातीला विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (७) नुसार पुनर्विकास करण्याचे ठरविले होते. परंतु शेजारील भूखंडाचा सर्वेक्षण क्रमांक या भूखंडावर दाखवून यावर झोपु योजना राबविण्याचे ठरविण्यात आले. रहिवाशांनी आक्षेप घेतल्यानंतर पालिकेच्या मालमत्तेसाठी लागू असलेली विकास नियंत्रण नियमावली ३३(७) आणि झोपडपट्टी पुनर्विकासासाठी लागू असलेली ३३ (१०) अशा संयुक्तपणे योजना राबविण्याचे ठरविण्यात आले. मुळात हा कोळीवाडा असल्याने झोपु योजना लागूच होत नाही, असे या रहिवाशांचे म्हणणे आहे. काय आहे हा घोटाळा? शीव कोळीवाडा परिसर झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र घोषित नसल्याची माहिती अधिकारात दिलेली माहिती पालिकेने दिलेल्या परिशिष्ट तीनवर विभाग अधिकारी व कॉलनी अधिकाऱ्याची सही. वास्तविक पालिका आयुक्त, उपायुक्त यांची सक्षम अधिकारी म्हणून सही आवश्यक असते. झोपु प्राधिकरणाला सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात भूखंड मालक म्हणून विकासकाच्या प्रतिनिधीची सही. या प्रकरणात सक्षम प्राधिकरण महापालिका आहे. काही झोपडय़ा असल्यामुळे फक्त इरादा पत्र आणि त्याअनुषंगाने काम सुरू करण्याचे प्रमाणपत्र फक्त झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने दिले आहे - पी. पी. महिषी, कार्यकारी अभियंता, झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरण
