भाजप आणि शिवसेनेत निर्माण झालेल्या कटुतेच्या पार्श्वभूमीवर राज्य विधानसभेत १४५चा जादूई आकडा गाठण्यासाठी नवी राजकीय समीकरणे अस्तित्वात यावी लागतील किंवा राजकीय पक्षात फूट पडावी लागेल. मात्र, पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार दोनतृतीयांश सदस्यांनी पक्षांतर केले तरच कायदेशीर अडथळा येणार नाही. ही संख्या लक्षात घेता, राजकीय पक्षांमध्ये फूट पडणे सोपे नाही. कोणत्याही राजकीय पक्षात फूट पाडणार नाही, पण पुन्हा भाजपचेच सरकार सत्तेत येईल, असे काळजीवाहू मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले. याचाच अर्थ वेगळी राजकीय समीकरणे अस्तित्वात यावी लागतील. विधानसभेतील सदस्यसंख्येचा आढावा घेतल्यास भाजप १०५ आणि शिवसेना ५६ असे १६१ संख्याबळ होते; पण उभयतांमध्ये सध्या तरी बिनसले. दुसरा पर्याय हा शिवसेना-राष्ट्रवादी-काँग्रेस असा असू शकतो. या तिघांचे संख्याबळ १५४ होते; पण काँग्रेस पक्ष शिवसेनेबरोबर जाण्यास तयार नाही. काँग्रेसने पाठिंबा देण्यास नकार दिल्यास शिवसेना व राष्ट्रवादीचे संख्याबळ होत नाही. तिसरा पर्याय हा भाजप-राष्ट्रवादीने एकत्र येण्याचा. तसे झाल्यास १५९ संख्याबळ होते. २०१४ मध्ये राष्ट्रवादीने भाजपला पाठिंबा देऊ केला होता. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी भाजप-राष्ट्रवादीत चर्चा सुरू असल्याचा उल्लेखही पत्रकार परिषदेत केला होता. राजकीय पक्षांमध्ये फूट पडली तर भाजपला १४५चा आकडा गाठणे शक्य होईल; पण घटनेच्या ९१व्या दुरुस्तीनुसार लोकसभा किंवा विधानसभेत निवडून आलेल्या एकूण सदस्यसंख्येच्या दोनतृतीयांश सदस्यांनी स्वतंत्र गट स्थापन केला किंवा गट दुसऱ्या पक्षात विलीन केल्यास पक्षांतरबंदी कायद्याच्या कचाटय़ात हे पक्षांतर येत नाही. राजीव गांधी पंतप्रधान असताना करण्यात आलेल्या ५२व्या घटना दुरुस्तीनुसार एकतृतीयांश सदस्यांनी पक्षांतर केले तरीही कायद्याच्या कचाटय़ात सापडत नसे; पण घटनादुरुस्तीचा हा हेतू साध्य न झाल्यानेच २००३ मध्ये अटलबिहारी वाजपेयी सरकारने ९१व्या घटना दुरुस्तीनुसार दोनतृतीयांश सदस्यांनी पक्षांतर करण्याची तरतूद केली. काँग्रेसच्या केंद्रीय नेतृत्वाने शिवसेनेबरोबर हातमिळवणी करण्यास नकारात्मक भूमिका घेतली असली तरी तरुण आमदारांनी पक्षावर दबाव वाढविला आहे. भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्याकरिता शिवसेनेबरोबर जाण्याची या आमदारांची मागणी आहे. पक्षाने परवानगी नाकारल्यास वेगळा गट करण्याची किंवा पक्ष सोडण्याची धमकी दिली आहे; पण पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार ३० आमदारांनी स्वतंत्र गट स्थापन करणे आवश्यक आहे. राजीनामा देऊन पुन्हा निवडून येणे हे आमदारांसाठी जिकिरीचे ठरेल. आमदारकीचा राजीनामा देऊन भाजपकडून पोटनिवडणूक लढवावी तर भाजपला राज्यात तेवढे अनुकूल वातावरण नाही हे निकालावरून स्पष्ट झाले आहे. यामुळेच आमदारकी पणाला लावण्याची कोणी हिंमत करण्याची शक्यता कमी वाटते. ..तरच स्वतंत्र गट * शिवसेना एकूण सदस्य - ५६. पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार ३८ सदस्यांनी स्वतंत्र गट स्थापन करणे आवश्यक. * काँग्रेस एकूण सदस्य - ४४. कायद्यानुसार ३० आमदारांचा स्वतंत्र गट स्थापन व्हावा लागेल. * राष्ट्रवादी काँग्रेस एकूण सदस्य - ५४. पक्षातील ३६ आमदारांनी पक्षांतर केले तरच कायद्याच्या कसोटीवर टिकेल.
