किफायतशीर, आरामदायक आणि विनम्र आणि अ्रपवर आधारिच सेवा देणाऱ्या उबर आणि ओला टॅक्सी विरोधात काळ्या-पिवळ्या टॅक्सी व रिक्षा संघटनांनी दंड थोपटले असले तरी या सेवांना लोकांचा चांगला प्रतिसाद मिळत असल्याने तूर्तास त्यावर कोणताही कारवाई न करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. एवढेच नव्हे तर न्यायालयाच्या आदेशानंतरही टॅक्सी चालकांनी संप केल्यास त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याची तयारीही परिवहन विभागाने सुरू केल्याची माहिती उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने दिली.

उबेर आणि ओला यांसारख्या अ‍ॅप आधारित टॅक्सी सेवांनी मुंबईकरांना किफायतशीर आणि आरामदायक सेवा देत काळ्या-पिवळ्या टॅक्सी व रिक्षा यांच्यासमोर तगडे आव्हान उभे केले आहे. आतापर्यंत प्रवासी वाहतुकीत एकाधिकारशाही असलेल्या आणि त्यामुळे प्रवाशांशी मुजोरी करणाऱ्या रिक्षा-टॅक्सी चालकांकडे प्रवाशांनी पाठ फिरवत या अ‍ॅप आधारित टॅक्सींना पसंती दिली. त्यामुळे बिथरलेल्या रिक्षा-टॅक्सी संघटनांनी काळ्या-पिवळ्या टॅक्सीप्रमाणेच अन्य टॅक्सींनाही सर्व नियम लागू करावेत, अशी मागणी करीत संपाचे हत्यार उपसले आहे. त्यावर न्यायालयानेही कठोर भूमिका घेत संपकरी टॅक्सीवाल्यांवर कारवाई करण्याची मुभा सरकारला दिली आहे. त्यानंतर आता सरकारनेही हा प्रस्तावित संप मोडून काढण्याची तयारी सुरू केली आहे. ओला आणि उबेरला प्रवाशांचा पाठिंबा मिळत असून मुंबईकरांनाही चांगली सुविधा मिळत आहे. केंद्राने अलीकडेच या सर्व प्रकारच्या टॅक्सींसाठी नियमावली तयार करण्याचा निर्णय घेतला असून त्यासाठी तज्ज्ञांची समिती गठीत केली आहे. राज्याचे परिवहन आयुक्त हेही या समितीचे सदस्य आहेत. या समितीने तीन महिन्यात अहवाल द्यावा आणि त्यानंतर केंद्राने ही नियमावली जाहीर करावी असे आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे केंद्राचा आदेश येईपर्यंत ओला आणि उबेरवर सध्या कोणताही कारवाई न करण्याची भूमिका परिवहन विभागाने घेतल्याची माहिती या उच्च पदस्थ अधिकाऱ्याने दिली. तसेच न्यायालयाच्या आदेशानंतरही संप झाल्यास टॅक्सी- रिक्षा चालकांवर कठोर प्रसंगी परवाने निलंबित करण्याचीही कारवाई केली जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

First Published on August 27, 2016 1:33 am