सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश देऊनही मुंबई महापालिकेतील १६०० कंत्राटी सफाई कामगारांना सेवेत कायम करण्यास टाळाटाळ केली जात असेल तर साम-दंड-भेद नीती वापरून आपण या कामगारांना न्याय मिळवून देऊ असे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी आज सांगितले. गेली बारा वर्षे पालिकेत सफाईकाम करणाऱ्या २७०० कंत्राटी कामगारांना सेवेत कायम करावे यासाठी ‘कचरा वाहतूक श्रमिक संघा’ने सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत लढा दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने यातील सोळाशे कामगारांना सेवेत सामावून घेण्याचे आदेश दिले. तथापि या आदेशाला एक वर्ष उलटले तरी पालिकेने त्यांना वेगवेगळी कारणे देत सेवेत कायम करण्यास टाळाटाळ चालवली आहे. या कामगारांच्या नावातील चुकांचा फायदा घेत पालिका प्रशासनाने टाळाटाळ चालविल्यामुळे श्रमिक संघाचे नेते मिलिंद रानडे यांनी पंधराशे कामगारांसह मंत्रालयात आंदोलन करण्याचा प्रयत्न केला होता. यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमवेत एक बैठक झाली. मात्र या कामगारांना सेवेत घेण्याऐवजी पालिका प्रशासाने सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज करून या कामगारांची यादी कशी निश्चित करायची याचे मार्गदर्शन मागून सेवेत घेण्यास टाळाटाळच चालवली. याप्रकरणी शिवसेना आमदार व प्रवक्त्या नीलम गोऱ्हे यांनी श्रमिक संघाचे नेते व कामगारांची शिवसेनाभवन येथे उद्धव ठाकरे यांच्याबरोबर भेट घडवून आणली.
