अर्थस्थितीबाबत उद्धव ठाकरे यांची मागणी; जाहिरातबाजीवरून सरकारवर टीकास्त्र सध्या ‘होय, मी लाभार्थी’च्या जाहिरातींचा सुळसुळाट झाला आहे. सुमारे १७८ वस्तूंवरील वस्तू व सेवाकर (जीएसटी)कमी करून गुजरात निवडणुकीत ‘लाभार्थी’ बनण्याची तयारी जोरात सुरू आहे. या पाश्र्वभूमीवर, ‘जीएसटी’ लागू केल्यानंतर आणि आताच्या करदर सुधारणेनंतर महाराष्ट्राची नेमकी आर्थिक स्थिती काय आहे, याची ‘श्वेतपत्रिका’ राज्य सरकारने ‘पारदर्शकपणे’ काढावी, अशी मागणी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी केली आहे. ‘राज्य सरकारवर सुमारे सव्वाचार लाख कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. सातव्या वेतन आयोगापोटी शासकीय कर्मचाऱ्यांना १७ हजार कोटी रुपये द्यावयाचे आहेत. अर्थसंकल्पातील तरतुदींमध्ये मोठय़ा प्रमाणात कपात करण्यात येत असल्याने राज्यातील रस्त्यांचा बोजवारा उडाला आहे. अनेक योजनांसाठी पैसेच मिळत नाहीत. सरकारने शेतकऱ्यांच्या ३४ हजार कोटी रुपयांच्या कर्जमाफीची घोषणा केली. त्याच्या लाभाथ्र्र्याच्या जाहिरातीही जोरात सुरू आहेत. पण, खरेच शेतकरी कर्जमुक्त झाला का,’ असा सवाल उद्धव ठाकरे यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना केला. शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होईपर्यंत शिवसेनेची लढाई सुरू असेल. तोपर्यंत या ‘मी लाभार्थी’च्या जाहिरातींना माझ्या लेखी काहीही अर्थ नाही, असेही उद्धव यांनी सुनावले. ‘विरोधी पक्षात असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आघाडी सरकारला आर्थिक शिस्तीच्या बऱ्याच गोष्टी सांगितल्या होत्या. पुरवणी मागण्यांवर तर देवेंद्र फडणवीस जोरात बोलायचे. १८ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या आघाडी सरकारने मांडल्या होत्या, तेव्हा ‘सरकारला अर्थसंकल्प तयार करता येत नाही का,’ असा सवाल त्यांनी केला होता. ही मंडळी खरोखरच हुशार आहेत. पण, आता ३० हजार कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या कशा मांडल्या जातात, असा सवाल ठाकरे यांनी केला. कालपर्यंत ‘जीएसटी’मधील ‘शैतानी’ तरतुदींना विरोध करणाऱ्यांना देशद्रोही ठरवले जात होते. मग अचानक असे काय घडले की, १७८ वस्तू २८ टक्क्यांच्या उच्च गटातून काढण्यात आल्या, असा सवाल करतानाच या करसुधारणेचा परिणाम महाराष्ट्रावर काय होणार याचीही माहिती श्वेतपत्रिकेतून द्या, असे आवाहन उद्धव यांनी केले. मागण्या काय? केंद्राकडून विविध योजनांसाठी मोठय़ा प्रमाणात निधी मिळतो. त्यात मोठी कपात झाली आहे. त्यामुळे केंद्राकडून नेमक्या किती योजनांसाठी, किती निधी मिळतो व त्यात किती कपात झाली, त्याचा फटका राज्य सरकार कसा सोसते, तसेच या योजनांची आजची स्थिती नेमकी काय, हे स्पष्ट करावे. ‘जीएसटी’नंतर राज्याची आर्थिक स्थिती काय आहे आणि आता १७८ वस्तू २८ टक्के गटातून वगळून १८ टक्के गटात आणल्यामुळे राज्यावर त्याचा काय परिणाम होईल याची श्वेतपत्रिकेच्या माध्यमातून माहिती मिळावी. सरकारला तीन वर्षे झाली असून, एप्रिल २०१५ मध्ये अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी राज्याची आर्थिक श्वेतपत्रिका काढली होती. तीन वर्षे झाल्यानिमित्त मुख्यमंत्र्यांनी अनेक मुलाखती देऊन सरकारची चांगली बाजू मांडली आहे. मग, शेतकऱ्यांचा सातबारा नेमका कधी कोरा होणार, तेही स्पष्ट होणे गरजेचे आहे, असे ठाकरे म्हणाले. राज्यामध्ये ‘मेड इन महाराष्ट्र’, ‘मेक इन इंडिया’मुळे नेमकी किती गुंतवणूक आली, किती उद्योग उभे राहिले, रोजगारनिर्मिती किती झाली, कौशल्य विकासाची नेमकी स्थिती काय आहे, आगामी काळात किती उद्योग येणार, तसेच राज्याचे उत्पन्न व कर्जाची स्थिती आणि गेल्या तीन वर्षांत घेतलेल्या कर्जाचा नेमका कोणत्या कारणांसाठी वापर झाला, याची माहिती राज्यातील जनतेला कळली पाहिजे.
