19 January 2020

News Flash

जीएसटी भरपाईपोटी १५ हजार कोटी द्या!

आठ राज्यांपाठोपाठ महाराष्ट्राची केंद्राकडे मागणी

आठ राज्यांपाठोपाठ महाराष्ट्राची केंद्राकडे मागणी

मुंबई : वस्तू व सेवा कराच्या (जीएसटी) भरपाईपोटी निधी देण्याची मागणी करणाऱ्या राज्यांमध्ये आता महाराष्ट्रानेही सूर मिसळला आहे. बिगरभाजप सरकार असलेल्या आठ राज्यांपाठोपाठ महाराष्ट्र सरकारने केंद्राकडे जीएसटी भरपाईपोटी १५ हजार कोटींची मागणी केली आहे. याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना पत्र पाठवले आहे.

दिल्ली, पंजाब, पुदुचेरी, मध्य प्रदेश, केरळ, राजस्थान, छत्तीसगड आणि पश्चिम बंगालने जीएसटी भरपाईपोटीचा निधी मिळण्यात विलंब होत असल्याबद्दल नाराजी व्यक्त करत हा निधी तातडीने देण्याची मागणी केंद्राकडे केली आहे. त्यापाठोपाठ महाराष्ट्र सरकारने केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना पत्र पाठवून जीएसटी भरपाईची मागणी केली. या थकबाकीमुळे राज्याच्या विकासकामांवर परिणाम होत आहे, याकडे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पत्राद्वारे निर्मला सीतारामन यांचे लक्ष वेधले आहे.

केंद्र सरकारकडून २०१९-२० या आर्थिक वर्षांत महाराष्ट्राला ४६ हजार ६३० कोटींची भरपाई मिळणार आहे. २०१८-१९ मध्ये ४१ हजार ९५२ कोटी रुपये एवढी भरपाई मिळाली होती. ४६ (पान ५ वर) (पान १ वरून) हजार कोटींपैकी ऑक्टोबरअखेर राज्याला २० हजार २५४ कोटी रुपये मिळाले. राज्याला देय असलेल्या रकमेच्या तुलनेत ६,९४६ कोटी रुपये रक्कम कमी मिळाली. २५.३३ टक्के रक्कम राज्याला कमी मिळाली, याकडे मुख्यमंत्र्यांनी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांचे लक्ष वेधले. अर्थव्यवस्थेतील मंदीच्या वातावरणामुळे करभरपाई कमी मिळण्याची भीती ठाकरे यांनी व्यक्त केली आहे.

अर्थव्यवस्थेतील मंदीसदृश वातावरणामुळे वस्तू व सेवा कराचे संकलन उद्दिष्टाच्या १४ टक्के कमी झाले आहे. चालू आर्थिक वर्षांत पहिल्या चार महिन्यांत राज्याला ५६३५ कोटी रुपये वस्तू आणि सेवा कराची भरपाई मिळाली. नोव्हेंबरअखेपर्यंत ८,६११ कोटी रुपयांची रक्कम मिळणे बाकी आहे.

एकात्मिक वस्तू व सेवा कर प्रणाली २०१७-१८ मध्ये निश्चित करण्यात आली. त्या वेळी त्याचा आधार वित्त आयोगाचे कर परतावा सूत्र होते. मार्च २०१८ या वर्षांअखेर २०१९च्या ‘कॅग’च्या अहवालानुसार एकात्मिक वस्तू व सेवा कराची समायोजित रक्कम अनेक व्यवहारांसाठी झालेली नाही, असे आढळले. यामुळे या कराची मोठी रक्कम केंद्राकडून येणे बाकी आहे. ही रक्कम लवकरात लवकर मिळावी. त्यामुळे राज्यातील विकासकामांना वेग देता येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी पत्रात म्हटले आहे.

पुरवणी मागण्या फुगल्या

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आर्थिक परिस्थितीवर चिंता व्यक्त करण्यात आली. निवडणुकीच्या तोंडावर मोठय़ा प्रमाणावर खर्च करण्यात आला. अर्थसंकल्प सादर करताना २० हजार कोटींची तूट अपेक्षित होती. पावसाळी अधिवेशनात १८ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या मांडण्यात आल्या होत्या. यातून आर्थिक आघाडीवर सारे व्यवस्थापन बिघडले. त्यातच सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात १५ हजार कोटींच्या आसपास पुरवणी मागण्या मांडण्यात येणार आहेत.

First Published on December 12, 2019 4:10 am

Web Title: uddhav thackeray demand 15000 crore gst amount from central government zws 70
Next Stories
1 म्हाडातील ‘त्या’ घोटाळ्यानंतर वितरण पत्रे रद्द!
2 संक्रमण शिबिरातील रहिवाशांसाठी ‘बायोमेट्रिक’ नोंद बंधनकारक
3 ‘मेट्रो कारशेड’साठी सरकारकडून पर्यायी जागेचा शोध
Just Now!
X