भूसंपादन स्थगित, उद्धव ठाकरेंशी चर्चेनंतर मुख्यमंत्र्यांची घोषणा स्थानिक रहिवाशांचा प्रचंड विरोध आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याशी झालेली चर्चा या पार्श्वभूमीवर रत्नागिरी जिल्ह्यातील नाणारचा प्रस्तावित तेलशुद्धीकरण प्रकल्प तूर्तास बासनात ठेवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. नाणार प्रकल्पाची भूसंपादन प्रक्रिया सरकारने स्थगित केली असून सध्या कोणतीही प्रक्रिया सुरू नाही, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी विधानसभेत जाहीर केले. या भागात कोणी शेतकऱ्यांची फसवणूक करीत असेल तर त्यांनी पोलिसांकडे तक्रार करावी. दोषी व्यक्तीवर कारवाई केली जाईल, अशी ग्वाही देत मुख्यमंत्र्यांनी पुन्हा एकदा शिवसेनेला चुचकारण्याचा प्रयत्न केला. आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर नाणार प्रकल्प रेटण्याची आपली भूमिका सरकारने मवाळ केल्याने या निर्णयामागे राजकीय बेरजेच्या राजकारणाची पार्श्वभूमी असल्याची चर्चा लगेचच सुरू झाली आहे. हा प्रकल्प रद्द करण्याच्या मागणीसाठी गेल्या दोन दिवसांपासून आझाद मैदानात सुरू असलेल्या धरणे आंदोलनाचे पडसाद विधिमंडळातही उमटले. नितेश राणे यांनी लक्षवेधी मांडत, या प्रकल्पामुळे कोकणातील पर्यावरण धोक्यात येणार असून हा विनाशकारी प्रकल्प रद्द करावा अशी मागणी केली. त्याला राजन साळवी यांनाही पाठिंबा दिला. उद्योगमंत्री सुभाष देसाई म्हणाले की, शिवसेना तसेच स्थानिकांचा विरोध लक्षात घेऊन या प्रकल्पाची भूसंपादन प्रक्रिया स्थगित करण्याचा प्रस्ताव उद्योग विभागाने मुख्यमंत्र्याकेडे पाठविला आहे. विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मात्र सरकारवर घणाघाती हल्ला चढवला. या प्रकल्पासाठी जबरदस्तीने भूसंपादन केले जात आहे. जमिनींच्या ७/१२ वर सरकारच्या नावाची नोंद केली जात असल्याने शेतकऱ्यांना पीक कर्ज मिळत नाही. स्वयंसेवी संस्था आणि दलालाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांची फसवणूक सुरू आहे, असे आरोप त्यांनी केले. ‘आमचं चांगलं चाललंय!’ सेनेच्या मंत्र्यांचे राजीनामे कुठे आहेत, असा चिमटा विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे यांनी काढला असता, ‘‘आमचं चांगलं चाललंय, कोणाला राजीनामे देण्याची गरज नाही, तुम्हालाच पुढची १०-१५ वर्षे विरोधी पक्षात बसायचे आहे,’’ असा टोला मारत मुख्यमंत्र्यांनी नाणारच्या स्थगितीची घोषणा केली.
