कर्नाटकात येडियुरप्पा सरकार कोसळल्यानंतर अपेक्षेप्रमाणे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी सामनाच्या अग्रलेखातून भाजपाचा समाचार घेतला आहे. लोकशाहीचा आदर राखण्याची भाषा आता केली जात आहे. मग गोवा, मणिपुरात असा आदर का राखला गेला नाही? असा सवाल उद्धव यांनी विचारला आहे. कर्नाटकातील राज्यपालांच्या भूमिकेवरही अग्रलेखातून प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे. राज्यपाल व राष्ट्रपती हे अनेकदा सत्ताधारी राजकीय पक्षाचे एजंट म्हणूनच काम करतात. ते राज्याचे आणि देशाचे घटनात्मक प्रमुख असतात, पण अस्थिरतेच्या काळात घटनेची मोडतोड तेच करीत असतात असे लेखात म्हटले आहे. गोवा, मणिपुरात लोकशाहीचा आदर का राखला गेला नाही? तेथेही राज्यपालांनी राजकीय भ्रष्टाचार केला व राजभवन हे सत्ताधारी पक्षाचे सक्रिय कार्यालय झाले असे अग्रलेखात म्हटले आहे. येडियुरप्पांनी लोकशाहीचा आदर राखल्याचे मत प्रकाश जावडेकर यांनी व्यक्त केले आहे. जावडेकर यांचे हे विधान धाडसाचे आहे. संपूर्ण बहुमत नसताना राजभवनाचा गैरवापर करून सत्ता स्थापनेसाठी निमंत्रण मिळवले व तोंडावर आपटले हा लोकशाहीचा आदर असेल तर बहुमत चाचणीस सामोरे न जाता विधानसभेतून पळ काढणे हे लोकशाहीच्या नावाने स्वीकारलेले हौतात्म्य म्हणायचे काय? असा सवाल विचारला आहे. काय म्हटले आहे अग्रलेखात - खऱ्या लोकशाहीमध्ये जनतेप्रमाणे राज्यकर्त्यांनाही राज्यघटना बंधनकारक असावी अशी अपेक्षा असते. या सर्वांपेक्षाही महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे की, राज्यघटनेने लोकांच्या सार्वभौम इच्छेचा आणि कल्याणाचा आदर राखला पाहिजे. लोक घटनेचे स्वामी असतात, घटनेने लोकांवर स्वामित्व गाजवायचे नसते म्हणून घटनेचा आधार घेऊन सरकारला आपला निर्णय लोकांवर लादण्याचा अधिकार नसतो. ही परिस्थिती आज आपल्या देशात दिसत आहे काय? लोकशाही व घटना विकत घेणाऱया रामलूंचे उदंड पीक राज्यकर्ते काढत आहेत. ‘रामलूं’पासून लोकशाही वाचवा. तूर्त कर्नाटकातील वस्त्रहरण थांबले असले तरी उद्या काय होईल सांगता येत नाही. - कर्नाटकातील पंचावन्न तासांचा तमाशा संपला आहे. अल्पमताच्या टेकूवर जबरदस्तीने उभे केलेले भारतीय जनता पक्षाचे सरकार कोसळले व फक्त तीन दिवसांत येडियुरप्पा यांना राजीनामा देऊन घरी जावे लागले. जनता दल सेक्युलर आणि काँग्रेसमध्ये सत्तेसाठी झालेली आघाडी हे एक प्रकारचे आत्मसमर्पण आहे. येडियुरप्पांनी लोकशाहीचा आदर राखल्याचे मत प्रकाश जावडेकर यांनी व्यक्त केले आहे. जावडेकर यांचे हे विधान धाडसाचे आहे. संपूर्ण बहुमत नसताना राजभवनाचा गैरवापर करून सत्ता स्थापनेसाठी निमंत्रण मिळवले व तोंडावर आपटले हा लोकशाहीचा आदर असेल तर बहुमत चाचणीस सामोरे न जाता विधानसभेतून पळ काढणे हे लोकशाहीच्या नावाने स्वीकारलेले हौतात्म्य म्हणायचे काय? सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप केला नसता व बहुमत चाचणीची मुदत पंधरा दिवसांवरून चोवीस तासांवर आणली नसती तर १०४ चा आकडा भाजपने १२५ पर्यंत नेला असता. घोडेबाजार सजलाच होता आणि कर्नाटकचे स्थैर्य व राष्ट्रहिताच्या नावाखाली ‘गाढवे’ विकण्यासाठी तयार होती. सर्वोच्च न्यायालयाने घोडेबाजार उधळून लावला त्याबद्दल न्यायदेवतेचे अभिनंदन करावेच लागेल. - लोकशाहीचा आदर राखण्याची भाषा आता केली जात आहे. मग गोवा, मणिपुरात असा आदर का राखला गेला नाही? तेथेही राज्यपालांनी राजकीय भ्रष्टाचार केला व राजभवन हे सत्ताधारी पक्षाचे सक्रिय कार्यालय झाले. लोकशाहीचा आदर राखण्याची भाषा जे करतात त्यांनी त्यांच्या पक्षाचे एक नेते व खाण माफिया श्रीरामलू यांची ध्वनिफीत ऐकायला हवी. काँग्रेस आणि सेक्युलर जनता दलाचे आमदार फोडण्यासाठी या रामलू महाशयांनी शंभर कोटी रुपयांची बोली लावली, सौदेबाजी केली, पण आमदार बधत नाहीत, घाऊक खरेदी विक्रीचा हा बाजार चालला नाही तेव्हा येडियुरप्पा यांनी राजीनामा दिला व चालते झाले. निवडणुका कशा जिंकल्या जात आहेत व अस्थिरतेच्या काळात सत्ता कशी टिकवली जाते त्याचा हा ‘रामलू पॅटर्न’ चार वर्षे चालला. पण कर्नाटकात रामलू पॅटर्न चालला नाही. राज्यपाल व राष्ट्रपती हे अनेकदा सत्ताधारी राजकीय पक्षाचे एजंट म्हणूनच काम करतात. ते राज्याचे आणि देशाचे घटनात्मक प्रमुख असतात, पण अस्थिरतेच्या काळात घटनेची मोडतोड तेच करीत असतात. रामदास आठवले यांनी काल सांगितले, भाजपने संविधानाशी खेळ केला तर आम्ही सत्तेतून बाहेर पडू. कर्नाटकच्या राजभवनात ‘घटना’विरोधी जे कृत्य केले ते वेगळे काय होते? डॉ. आंबेडकरांच्या विचारांचा हा सरळ सरळ अवमान होता. - ११६ चे बहुमत स्पष्ट दिसत असताना १०४ वाल्यांना सत्ता स्थापनेसाठी बोलावले. १०४ चे १२५ व्हावेत यासाठी १५ दिवसांचा बोनस दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने हे सर्व थांबवले नसते तर लोकशाहीचे शेवटी वस्त्रहरण कर्नाटक विधानसभेतच घडले असते. द्रौपदी अब्रूरक्षणासाठी किंचाळत राहिली असती व सगळेच हतबलतेने हा तमाशा राष्ट्रहित व देशभक्तीच्या नावाखाली उघड्य़ा डोळ्य़ाने पाहत बसले असते. कर्नाटकात भाजप सरकार पडले याचे आम्हास अतीव दुःख होत आहे, पण काँग्रेसमुक्त हिंदुस्थान बनविण्याचा हा मार्ग नाही. अशाने देशात कायदा, व्यक्तिस्वांतत्र्य, वृत्तपत्र व लोकशाहीचा गुदमरून मृत्यू होईल. देशात आजही अजब आणि शोचनीय परिस्थिती निर्माण झाली आहे. संसदीय लोकशाहीत निर्भीड संसदेप्रमाणे निर्भीड न्यायव्यवस्था व निर्भीड वृत्तपत्रांचीही गरज असते. राज्यघटना हा कोणत्याही देशाचा मूलभूत कायदा असतो. म्हणून राजघटनेचे पावित्र्य सांभाळले पाहिजे. तिच्याकडे गांभीर्याने पाहिले पाहिजे. खऱ्या लोकशाहीमध्ये जनतेप्रमाणे राज्यकर्त्यांनाही राज्यघटना बंधनकारक असावी अशी अपेक्षा असते. या सर्वांपेक्षाही महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे की, राज्यघटनेने लोकांच्या सार्वभौम इच्छेचा आणि कल्याणाचा आदर राखला पाहिजे. लोक घटनेचे स्वामी असतात, घटनेने लोकांवर स्वामित्व गाजवायचे नसते म्हणून घटनेचा आधार घेऊन सरकारला आपला निर्णय लोकांवर लादण्याचा अधिकार नसतो. ही परिस्थिती आज आपल्या देशात दिसत आहे काय? लोकशाही व घटना विकत घेणाऱ्या रामलूंचे उदंड पीक राज्यकर्ते काढत आहेत. ‘रामलूं’पासून लोकशाही वाचवा. तूर्त कर्नाटकातील वस्त्रहरण थांबले असले तरी उद्या काय होईल सांगता येत नाही.
