चित्रपटाला एकच कट; ४८ तासांत नवे प्रमाणपत्र देण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश ‘उडता पंजाब’ या चित्रपटातील एक दृश्य वगळण्यासह सुधारित वैधानिक इशारा देण्याचे स्पष्ट करीत चित्रपट जसाच्या तसा प्रदíशत करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी अखेर हिरवा कंदील दाखवत चित्रपट परिनिरीक्षण मंडळाला (सेन्सॉर बोर्ड) तडाखा दिला. तसेच ४८ तासांमध्ये चित्रपटाला नवे प्रमाणपत्र उपलब्ध करण्याचे आदेशही न्यायालयाने मंडळाला दिले. चित्रपटाची प्रसिद्धी- वितरणावर निर्मात्यांनी कोटय़वधी रुपये खर्च केलेले आहेत, असे नमूद करीत या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यासाठी निर्णयाला स्थगिती देण्याची मंडळाची मागणीही न्यायालयाने फेटाळली. त्यामुळे चित्रपट ठरलेल्या तारखेला म्हणजे १७ जूनला प्रदर्शित होण्याची शक्यता आहे. ‘उडता पंजाब’ या चित्रपटात १३ बदल सुचवल्याच्या मंडळाच्या निर्णयाविरोधात चित्रपटाचा सहनिर्माता अनुराग कश्यप याच्या ‘फॅण्टम फिल्म्स’ या कंपनीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती शालिनी फणसाळकर-जोशी यांच्या खंडपीठाने सोमवारी सेन्सॉर बोर्डाने सुचवलेल्या १३ पैकी १२ बदलांचा निर्णय रद्द केला. मात्र चित्रपटातील नायक गर्दीसमोर लघुशंका करीत असल्याचे दृश्य वगळण्याचे तसेच सुधारित इशाऱ्यानुसार ज्या ठिकाणी पाकिस्तानचा उल्लेख आहे तो गाळण्यात यावा तसेच चित्रपटातील पात्र आणि दिग्दर्शक अमली पदार्थ सेवन वा शिवीगाळीचे समर्थन करीत नसून वास्तव काय आहे दाखवण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे नमूद करण्याची सूचना न्यायालयाने केली. चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला हिरवा कंदील दाखवताना न्यायालयाने निकालपत्रात पुन्हा एकदा मंडळाला कानपिचक्या दिल्या. आजीसारखे वागू नका, तर काळानुसार बदला. कलेच्या बाबतीत अतिसंवेदनशील होण्याची गरज नाही, अशी सूचना करताना सर्जनशील लोकांना अशा प्रकारे थांबवून त्यांचे मनोधैर्य खच्चीकरण न करण्याचे न्यायालयाने मंडळाला बजावले. मंडळाचा हा कारभार सर्जनशीलता संपवून टाकेल. सिनेमॅटोग्राफ कायद्यामध्ये सेन्सॉर या शब्दाचा उल्लेख नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायालय म्हणते.. आपण चित्रपटाची पटकथा वाचलेली आहे; परंतु त्यातून पंजाबची बदनामी करण्यात येत आहे वा त्यामुळे देशाचे सार्वभौमत्त्व, एकात्मता आणि सुरक्षितता धोक्यात येत आहे, असे आपल्याला वाटत नाही. चित्रपट प्रमाणित करताना त्यात बदल करण्याचे वा एखादे दृश्य रद्द करण्याचे अधिकार मंडळाला आहेत यात दुमत नाही. परंतु जेथे खऱ्या अर्थाने देशाच्या सार्वभौमत्त्व, एकात्मता आणि सुरक्षा, परराष्ट्रीय संबंधाला धोका आहे अथवा गुन्ह्याला उत्तेजन दिले जात आहे, अशा वेळेस मंडळ आपला हा अधिकार वापरू शकतो. सर्जनशील व्यक्तीला कथेनुसार पाश्र्वभूमी कशाची हवी आहे आणि त्यात नेमके काय असायला हवे हे निवडण्याचा अधिकार आहे. पंजाबमधील तरुण पिढी अमली पदार्थाच्या विळख्यात अडकलेली आहे आणि त्याचा धोका दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे हे वास्तव कुणीही नाकारणार नाही. चित्रपट हा कल्पनेचा आविष्कार आहे आणि तो तुकडे करून पाहण्यापेक्षा पूर्णच पाहिलेला योग्य, असेही मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायालयाच्या निर्णयाचे बॉलीवूडमध्ये स्वागत सेन्सॉर बोर्डाचे काम हे फक्त प्रमाणित करण्याचे आहे, त्यांनी कट्स देऊ नयेत इतक्या स्पष्टपणे बोर्डाला त्याच्या कामाची जाण करून देत ‘उडता पंजाब’ चित्रपटाच्या प्रदर्शनाचा मार्ग मोकळा करणाऱ्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे बॉलीवूडजनांनी सोमवारी जंगी स्वागत केले. हा संपूर्ण चित्रपटसृष्टीसाठी महत्त्वाचा आणि स्वागतार्ह निर्णय असल्याचे मत बॉलीवूडच्या सर्वच स्तरांतून व्यक्त झाले आहे. न्यायालयाचा निर्णय जाहीर होताच सुखावलेल्या करण जोहर, मुकेश भट्ट यांच्यासारख्या नामवंत निर्माते-दिग्दर्शकांपासून कलाकारांपर्यंत या निर्णयाने अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य अबाधित राहणार असल्याची प्रतिक्रिया समाजमाध्यमांतून दिली. उडता पंजाब’बरोबरच अभिव्यक्ती आणि स्वातंत्र्याचा आवाजही उंचावेल. हा तुमच्या सगळ्यांचा विजय आहे. -शाहीद कपूर अभिषेक चौबेसारख्या तरुण आणि नेहमी कोळाशी सुसंगत, आशयपूर्ण चित्रपट बनवणाऱ्या दिग्दर्शकाच्या मागे उच्च न्यायालय खंबीरपणे उभे राहिले आणि इतका चांगला निर्णय दिला याबद्दल अभिमान वाटतो. आता चित्रपटकर्मीही मुक्तपणे विचार करतील. या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळाला. -सुधीर मिश्रा, दिग्दर्शक आणि न्याय मिळाला. चित्रपटकर्मी म्हणून अधिक बळ मिळाल्यासारखे वाटते. -करण जोहर, निर्माता-दिग्दर्शक सगळ्या चित्रपटकर्मीचा हा विजय आहे. भविष्यातील चित्रपटांसाठी याने चांगला पायंडा पडला आहे. चित्रपटातील एक दृश्य काढून टाकणे गरजेचे नव्हते. मात्र या निर्णयामुळे आपला खूप मोठा विजय झाला आहे त्याचा आनंद वाटतो. शेवटी बदल हे हळूहळूच होतात. या निर्णयाचा संपूर्ण चित्रपटसृष्टीला फायदा होणार आहे. -नीरज घेवान, दिग्दर्शक
