ठाणे जिल्ह्य़ातील वाढत्या शहरीकरणाला लागणारी पाण्याची गरज भागविण्यासाठी अस्तित्त्वात असलेले जलस्त्रोत आधीच अपुरे असताना निवासी तसेच औद्योगिक विभागाचे सांडपणी पुरेशी प्रक्रिया न करताच थेट नदीपात्रात सोडले जात असल्याने हा प्रश्न अतिशय गंभीर बनला आहे. या प्रदुषणामुळे वालधुनी नदीचे सांडपाण्याच्या गटारात रूपांतर झाले आहेच, पण वेळीच उपाय योजना केली नाही, तर ठाणे जिल्ह्य़ाची सर्वात मोठी नदी असलेल्या उल्हासचाही नाला व्हायला वेळ लागणार नाही, अशी भीती तज्ज्ञ व्यक्त करीत आहेत. ठाणे जिल्ह्य़ातील इतर महत्त्वाच्या नद्यांवरील तानसा, वैतारणा आणि भातसा धरणांमधून मुंबईला पाणी पुरवठा होतो. माधवराव चितळे समितीने जिल्ह्य़ातील शहरांची भविष्यातील पाण्याची वाढती गरज भागविण्यासाठी नऊ वर्षांपूर्वी मुरबाड आणि शहापूर तालुक्यातील अनुक्रमे काळू आणि शाई हे धरण प्रकल्प तातडीने हाती घेण्याची शिफारस शासनाला केली होती. त्यातील वेळापत्रकाप्रमाणे २०१६ मध्ये काळू धरणातून पाणी पुरवठा होणे अपेक्षित आहे. मात्र ही धरणे अद्याप कागदावरच आहेत. सर्व प्रश्न सुटून अगदी तातडीने या धरणांचे काम सुरू झाले तरी पुढील किमान दहा वर्षे नवा जलस्त्रोत निर्माण होणार नाही. त्यामुळे ठाण्यातील शहरी भागांची तहान भागविण्यासाठी सध्या तरी एमआयडीसीचे बारवी धरण आणि टाटा कंपनीच्या भिवपुरी येथील जलविद्युत प्रकल्पामुळे बारमाही वाहणारी उल्हास नदी हे दोनच पर्याय आहेत. १३५ किलोमिटर लांबीच्या या नदीतून सध्या अंबरनाथ, बदलापूर, उल्हासनगर, कल्याण-डोंबिवली, मिरा-भाईंदर, ठाणे आदी शहरांना पाणी पुरवठा होतो. मात्र वालधुनीप्रमाणेच पुरेशी प्रक्रिया न करता सोडण्यात येणारे औद्योगिक तसेच घरगुती सांडपाण्यामुळे उल्हास नदीच्या पाण्याची गुणवत्ता हा सध्या चिंतेचा विषय आहे. संवर्धन कागदावरच राज्य शासनाने उल्हास नदीचे पर्यावरणीय दृष्टीकोनातून संवर्धन करण्याची एक योजना हाती घेतली आहे. त्यासाठी करण्यात आलेल्या प्राथमिक सर्वेक्षणात माथेरानच्या खोऱ्यातून वाहत येणाऱ्या या नदीकाठी असणाऱ्या बदलापूर या पहिल्या शहरातच तीन ठिकाणी सांडपाणी थेट पात्रात सोडले जात असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. त्यातील एक औद्योगिक विभागातील नाला असून दोन घरगुती सांडपाण्याची गटारे आहेत. बदलापूर औद्योगिक विभागात सामायिक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र कार्यान्वीत असले तरी काही प्रक्रिया उद्योग थेट रासायनिक सांडपाणी नदीत सोडतात, असा स्थानिकांचा आरोप आहे. नदीकिनारी झालेली अतिक्रमणे हीसुद्धा एक डोकेदुखी आहे. या अतिक्रमणांनी अनेक ठिकाणी नदीची पूररेषा ओलांडली आहे. मुळात नदीच्या पूररेषेबाबत पाटबंधारे विभाग आणि स्थानिक प्रशासन यांच्यात मतभिन्नता आहे.
