राज्यातील अनुदानपात्र ठरलेल्या शाळांची त्रयस्थ समितीकडून पुन्हा एकदा होणारी तपासणी रद्द करण्यात यावी, या मागणीसाठी ‘महाराष्ट्र राज्य (कायम) विनाअनुदानित शाळा कृती समिती’ने आझाद मैदानात आंदोलन सुरू केले आहे. मागणी मान्य न झाल्यास दहावीच्या उत्तरपत्रिका तपासणीच्या कामावर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा समितीने दिला आहे.
कायम विनाअनुदानित तत्त्वावरील काही शाळांना अनुदानासाठी पात्र ठरविण्यात आले होते. या १८१२ शाळांना अनुदान देण्याची प्रक्रिया सुरू होणार होती. परंतु आता या शाळांची पुन्हा एकदा त्रयस्थ समितीकडून तपासणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यात अनेक शाळा नियम डावलून तपासल्या जात आहेत, असा कृती समितीचा आक्षेप आहे. त्यामुळे नव्या तपासणीत काही शाळा पुन्हा अनुदानाकरिता अपात्र ठरविण्यात आल्या. अनेक ठिकाणी अनुशेष पूर्ण असूनही त्रयस्थ समितीने अनुशेष शिल्लक आहे म्हणून शाळा अपात्र केल्याचा कृती समितीचा आरोप आहे. ज्या शाळा शिक्षणाधिकारी, उपसंचालक, संचालक यांनी तपासून पात्र ठरविल्या होत्या त्याच शाळा त्रयस्थ समितीचे सदस्य चुकीची कारणे दाखवून अपात्र ठरवीत आहेत. यामुळे केवळ १६३ शाळा पात्र ठरल्या आहेत. सरकारी अधिकारी मनमानीपणे तपासणी करीत असल्याचा आरोप करीत हे थांबविण्यात यावे, अशी मागणी समितीचे अध्यक्ष तात्यासाहेब म्हसकर यांनी केली आहे. परिणामी त्रयस्थ समिती रद्द करून राज्यातील सर्व अनुदानपात्र प्राथमिक, माध्यमिक शाळा व तुकडय़ा यांना त्वरित अनुदानाची तरतूद करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.