28 January 2020

News Flash

राज्यात अघोषित भारनियमन सुरू

पावसाने ओढ दिल्याने कृषीपंपांच्या वीजवापरात कमालीची वाढ झाली असून विजेची मागणी १६ हजार ते १६ हजार ५०० मेगावॉटपर्यंत पोचली आहे.

| July 14, 2015 03:19 am

पावसाने ओढ दिल्याने कृषीपंपांच्या वीजवापरात कमालीची वाढ झाली असून विजेची मागणी १६ हजार ते १६ हजार ५०० मेगावॉटपर्यंत पोचली आहे. परिणामी विजेच्या उपलब्धतेत मोठी तूट निर्माण होऊन यंत्रणा वाचविण्यासाठी महावितरण कंपनीवर तातडीचे अघोषित भारनियमन करण्याची वेळ सोमवारी आली.
त्यामुळे राज्यातील अनेक भागांमध्ये सर्वच क्षेत्रांतील वीज ग्राहकांसाठी काही तास भारनियमन करावे लागले. पाऊस लांबल्याने पाण्याचा प्रश्न निर्माण झाला असताना विजेच्या उपलब्धतेतही घट झाल्याने राज्यातील जनतेला भारनियमनाचे चटके सहन करावे लागणार आहेत. ही परिस्थिती लगेच सुधारण्याची शक्यताही कमी आहे.
महानिर्मितीचे परळी येथील सर्व वीजनिर्मिती संच पाण्याअभावी बंद आहेत. महानिर्मितीकडून ४५०० मेगावॉट वीज अपेक्षित असताना त्यातही घट झाली असून ३८०० मेगावॉट इतकी वीज मिळत आहे. तसेच पवन ऊर्जेतूनही १८०० ते २२०० मेगावॉट वीज अपेक्षित असताना ती एक हजार मेगावॉटपर्यंत मिळत आहे. तिरोडा येथील अदानी पॉवरचा ६६० मेगावॉटचा एक संच आणि अमरावती येथील रतन इंडिया प्रकल्पातून अपेक्षित असलेली वीज उपलब्ध न झाल्याने सकाळी पावणेदहा वाजल्यापासून राज्यात भारनियमनास सुरुवात झाली.
केंद्रीय वीजप्रणालीतून (ग्रिड) वीज घेऊनही तूट राहिल्याने सर्वच ग्राहकांसाठी भारनियमन करण्यात आले. भारनियमन आटोक्यात ठेवण्यासाठी तातडीने काही तासांसाठी सुमारे एक हजार ते १२०० मेगावॉट वीज विकत घेण्यात आली. कोयना प्रकल्पातील २५० मेगावॉटचा एक संच सुरू झाल्याने सायंकाळपर्यंत विजेची उपलब्धता वाढून भारनियमन थोडे कमी झाले.
तरीही कृषीपंपांना भारनियमन न करता त्यांना निर्धारित वेळेत विजेचा पुरवठा करण्यात येत असल्याचा दावा महावितरणने केला आहे.
कृषीपंपांचा वापर वाढला
पावसाने दडी मारल्याने पिकांना पाणी देण्यासाठी कृषीपंपांचा वीजवापर वाढला आहे. त्यामुळे गेल्या १५ दिवसांत विजेची मागणी तीन ते साडेतीन हजार मेगावॉटने वाढली आहे. मागणी व पुरवठय़ाचा मेळ बसत नसल्याने अघोषित भारनियमनाची वेळ  महावितरण कंपनीवर आली आहे.

First Published on July 14, 2015 3:19 am

Web Title: unannounced load shedding continues across maharashtra
टॅग Load Shedding
Next Stories
1 अग्यार समितीचा अहवाल खुला करा
2 मागासवर्गीय महामंडळात ५०० कोटींचा महाघोटाळा?
3 लेप्टोवरून नगरसेवकांना आरोप-प्रत्यारोपांची ‘लागण’
Just Now!
X