डोंगरी भागातील उमरखाडी रस्ता येथे एकमजली अनधिकृत बांधकाम उभे असून ते अजूनही निष्कासित न झाल्याने स्थानिक नागरिक नाराज झाले आहेत. हे बांधकाम करणाऱ्याविरोधात पालिकेने गुन्हाही दाखल केला आहे. तरी हे बांधकाम अद्याप उभेच असून या बांधकामाच्या ठिकाणी उद्यानाचे आरक्षण असून हे आरक्षण नवीन विकास आराखडय़ाप्रमाणे बदलल्याचा दावा अखिल डोंगरी जनजागृती कृती समितीने केला असून हे बांधकाम वेळेत न पाडल्याने उद्यानाला मुकावे लागल्याची खंत या समितीतील सदस्यांनी व्यक्त केली. डोंगरी परिसरातील उमरखाडी भागातील अ‍ॅड. आनंदराव सुर्वे रस्त्यावर हॅन्झ हाऊस नावाची तळमजला अधिक एकमजली ही अनधिकृत इमारत उभी असून सध्या ही इमारत स्थानिकांच्या नाराजीचा विषय ठरली आहे. येथे पूर्वी एक गाळेवजा गोडाऊन होते. मात्र येथे स्थानिक भूमाफियांनी इमारत बांधण्यास सुरुवात केली. याला विरोध करण्यासाठी डोंगरी भागातील नागरिक अखिल डोंगरी जनजागृती कृती समितीच्या नावाखाली एकत्र आले व त्यांनी या पाच-सहा महिन्यापूर्वी पालिकेने ही इमारत पाडावी यासाठी सह्य़ांची मोहीमही राबवली. दरम्यानच्या काळात या जागी उद्यानही होऊ न शकल्याने नवीन विकास आराखडय़ात हे उद्यानाचे आरक्षण बदलले असून या अनधिकृत बांधकामाचे वेळेत निष्कासन न केल्याने आम्हाला उद्यानाला मुकावे लागल्याचा आरोप अखिल डोंगरी जनजागृती कृती समितीने केला आहे. त्यामुळे आम्हाला या भागात उद्यानाची नितांत आवश्यकता असून येथे आरक्षण असूनही ते न मिळाल्याने नवीन आराखडय़ात ते बदलण्यात येऊ नये अशी मागणी स्थानिक नागरिकांनी केली आहे. दरम्यान, पालिकेच्या बी-विभागाचे नव-नियुक्त साहाय्यक आयुक्त उदयकुमार शिरूरकर यांना याबाबत विचारले असता ते म्हणाले की मी नुकताच रुजू झालो असून या प्रकरणी सर्व तांत्रिक व कायदेशीर माहिती घेऊन कार्यवाही करण्यात येईल. सध्या येथील तेरा मजली अनधिकृत इमारत आम्ही पाडत असून ती पाडल्यावर या प्रकरणी निश्चितच लक्ष घालण्यात येईल. कारवाई करुनही पुन्हा बांधकाम पालिकेनेही हे बांधकाम अनधिकृत असल्याचे स्पष्ट करत या इमारतीवर मध्यंतरी कारवाई केली होती. मात्र वारंवार कारवाई करूनही महापालिकेची कायदेशीर परवानगी न घेता अल्लारखाँ शेख व सोनाबाई दारूवाला यांचेकडून हे बांधकाम करण्यात येत असून त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात यावा अशी तक्रार पालिकेचे अभियंते विशाल म्हैसकर यांनी डोंगरी पोलीस ठाण्यात दिली होती. त्याप्रमाणे एप्रिल महिन्यातच महाराष्ट्र नगररचना कायद्याप्रमाणे दारूवाला व शेख यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. मात्र, अद्याप उर्वरित बांधकाम पाडण्यात आले नसल्याचे समितीचे म्हणणे आहे.
