बनावट सरकारी कागदपत्रे बनवून लोकांची फसवणूक करणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिक आणि त्यांना सहकार्य करणारे महापालिका आणि पोलीस अधिकारी यांच्यावर ‘मोक्का’सारख्या कडक कायद्याने कारवाई करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी विधानसभेत केली. तसेच नवी मुंबईत अशाच प्रकारे लोकांची फसवणूक झाल्याप्रकरणी पालिका अधिकाऱ्यांची चौकशी केली जाईल आणि मुंबईतही अनधिकृत बांधकामे रोखण्यासाठी विशेष अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली जाईल असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. नवी मुंबईत बांधकाम व्यावसायिकांनी बनावट दस्तावेजांच्या आधारे ग्राहकांची फसवणूक केल्याप्रकरणी संजय केळकर, किसन कथोरे आणि आशीष शेलार यांनी उपस्थित केलेल्या चर्चेदरम्यान मुख्यमंत्र्यांनी ही घोषणा केली. नवी मुंबईतील विकासकाने खोटय़ा कागदपत्रांच्या आधारे लोकांना घरे विकून त्यांची फसवणूक केल्याप्रकरणी ५९ गुन्हे दाखल झाले असून ९२ बांधकाम व्यावसायिकांवर कारवाई करण्यात आली आहे. तसेच १८ प्रकरणांत न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहेत. एवढेच नव्हे तर या सर्वावर एमआरटीपीप्रमाणे फसवणुकीचेही गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच अनधिकृत बांधकाम करून लोकांची फसवणूक करणाऱ्यांमध्ये महापालिकेतील काही नगरसेवकांचाही समावेश असून त्यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई करण्याच्या सूचना महापालिकेस देण्यात आल्या आहेत. ही बांधकाम कोणाच्या आशीर्वादाने उभी राहिली यासाठी महापालिका आणि एमआयडीसी अधिकाऱ्यांचीही चौकशी केली जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले. अनधिकृत बांधकामांना अभय देण्याबाबतचे धोरण जाहीर करण्यात आले असून सध्या ते उच्च न्यायालयाच्या मान्यतेच्या प्रतीक्षेत आहे. न्यायालयाची मान्यता मिळताच याबाबताच अध्यादेश काढला जाईल असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
